पुणे : राज्यातील सहकार क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांनी स्थगित झालेल्या निवडणूक प्रक्रियांना पुन्हा गती देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या संस्थांच्या निवडणुकांवर स्पष्ट स्थगिती दिली आहे, त्या संस्था वगळता इतर सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर थांबल्या होत्या, त्याच टप्प्यापासून तात्काळ सुरू कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्राधिकरणाचे आयुक्त अनिल कवडे यांनी हा निर्णय जाहीर केला असून, त्यानुसार राज्यातील तब्बल ११ हजार ४१ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित आदेश प्राधिकरणाचे सचिव अशोक गाडे यांनी मंगळवारी (दि. २४) काढले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रियांमुळे सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतुदीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला होता. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर स्पष्ट स्थगिती दिली आहे, त्या संस्था या आदेशातून वगळण्यात आल्या आहेत. तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्था या प्रक्रियेच्या बाहेर ठेवण्यात आल्या आहेत.
प्राधिकरणाने निवडणूक प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत:
संघीय संस्थांच्या निवडणुकांसाठी सभासद संस्थांनी प्रतिनिधी नियुक्तीचे ठराव संबंधित जिल्हा, तालुका किंवा प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आधीच सादर केले असतील, तर ते पुन्हा मागविण्याची गरज नाही.
ज्या सहकारी संस्थांची मतदार यादी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे आधीपासून उपलब्ध आहे, त्यांचा मतदार यादी कार्यक्रम नियमानुसार पुढे सुरू करावा.
२०१४ च्या निवडणूक नियमांनुसार आवश्यक त्या परिस्थितीत ठरावांमध्ये बदल स्वीकारण्याची मुभा राहील.
राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत ‘अ’ वर्गातील ७४ संस्था, ‘ब’ वर्गातील १,३३३ संस्था, ‘क’ वर्गातील ३,९४१ संस्था आणि ‘ड’ वर्गातील ५,६९३ संस्था अशा एकूण ११,०४१ सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. या सर्व संस्थांमध्ये आता निवडणुकीची प्रक्रिया वेगाने सुरू होणार आहे.
अनेक सहकारी संस्थांमध्ये कार्यकारिणीची मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नेमण्यात आले होते. निवडणुका सुरू झाल्याने आता सदस्यांना लोकशाही पद्धतीने नवी कार्यकारिणी निवडण्याची संधी मिळणार आहे.
सहकारी बँका, पतसंस्था, कृषी संस्था, प्रक्रिया संघ आणि इतर सहकारी संघटनांमध्ये आता निवडणुकीची लगबग वाढणार असून जिल्हानिहाय कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सहकार क्षेत्रातील या घडामोडींमुळे राजकीय वातावरणालाही चांगलाच वेग येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
