मुंबई: राज्यातील सहकारी बँकांच्या निवडणुका आता बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारित तरतुदी आणि त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नवीन नियमांनुसारच पार पडणार असल्याचे स्पष्ट करत, महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त अनिल कवडे यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.
कवाडे म्हणाले की,
सहकारी बँकांच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आता बँकिंग नियमन (सहकारी संस्था) सुधारणा नियम, २०२५ अंतर्गत ठरविण्यात आलेल्या संचालक पात्रता अटी बंधनकारकपणे लागू करण्यात येणार आहेत.
कवाडे यांनी सांगितले की, निवडणुकीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची नामांकन छाननी करताना, सुधारित कायद्यात नमूद केलेल्या पात्रता अटींचे काटेकोर पालन केले जाईल.
केवळ जे उमेदवार हे सर्व निकष पूर्ण करतील, त्यांनाच निवडणूक लढविण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
“सहकारी बँकांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, सक्षम आणि कायदेशीर चौकटीत राहावे, यासाठी ही पावले महत्त्वाची आहेत,” असे कवडे यांनी स्पष्ट केले.
बँकिंग नियमन (सहकारी संस्था) सुधारणा नियम, २०२५ अंतर्गत खालील बाबींवर विशेष भर देण्यात आला आहे:
संचालकांसाठी शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता
आर्थिक आणि प्रशासकीय पार्श्वभूमीची तपासणी
हितसंबंधांच्या संघर्षास प्रतिबंध
संचालक मंडळाची जबाबदारी आणि पारदर्शकता
बँक प्रशासनात व्यावसायिकता वाढविण्याचे मानदंड
या सुधारित तरतुदींमुळे सहकारी बँकांमधील अपारदर्शकता, राजकीय हस्तक्षेप आणि आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
या नियमांमुळे यापुढे निवडणूक प्रक्रिया अधिक कडक आणि कायदेशीर चौकटीत होणार आहे. यामुळे:
अपात्र उमेदवारांचे अर्ज बाद होतील
बँक संचालक मंडळात व्यावसायिक व अनुभवी व्यक्तींचा समावेश वाढेल
ठेवीदारांचा विश्वास अधिक मजबूत होईल
राज्यातील हजारो सहकारी बँकांसाठी हे नियम एक महत्त्वाचे वळण ठरणार आहेत. प्रशासन सुधारणा, आर्थिक शिस्त आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी ही सुधारणा सहकारी क्षेत्राला नवे बळ देणारी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
