सहकारी संस्थांमध्ये सह-निवडीबाबत आरसीएसने जारी केले कडक निर्देश!

नवी दिल्ली: दिल्लीतील सहकारी संस्थांमधील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, अंतर्गत वाद कमी करण्यासाठी आणि नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी दिल्लीच्या सहकारी संस्था निबंधकांनी (RCS) तीन अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. या निर्देशांमुळे संपूर्ण सहकारी क्षेत्रात मोठे बदल घडून येणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने व्यवस्थापन समिती सदस्यांची सह-निवड, निवडणुकांचे आगाऊ नियोजन आणि सदस्यत्वाच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे या तीन मुख्य मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे.

निबंधक कृष्ण कुमार सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे की, हे त्रिसूत्री निर्देश दिल्लीतील सर्व नोंदणीकृत सहकारी संस्थांना त्वरित प्रभावाने लागू होतील.

१. 'सह-निवड' (Co-option) ठरली बेकायदेशीर: उपविधींमध्ये ९० दिवसांत सुधारणा करणे बंधनकारक

आरसीएसने जारी केलेल्या तीन निर्देशांपैकी 'सह-निवडी'वरील बंदीचा निर्णय सर्वात मोठा आणि व्यापक परिणाम करणारा ठरणार आहे.

जुने नियम आता अमान्य: अनेक सहकारी संस्थांनी आपल्या उपविधींमध्ये (By-laws) अद्यापही सदस्यांच्या सह-निवडीची तरतूद ठेवली आहे. मात्र, निबंधकांनी स्पष्ट केले आहे की, या तरतुदी जुन्या 'दिल्ली सहकारी संस्था अधिनियम, १९७२' नुसार होत्या.

नव्या कायद्यात तरतूद नाही: सध्या लागू असलेल्या 'दिल्ली सहकारी संस्था अधिनियम, २००३' आणि 'दिल्ली सहकारी संस्था नियम, २००७' मध्ये व्यवस्थापन समित्यांवर सदस्यांची सह-निवड करण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात नाही.

९० दिवसांची मुदत: सर्व सोसायट्यांना त्यांच्या उपविधींचे पुनरावलोकन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वर्तमान कायद्याशी विसंगत असलेल्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करून, सुधारित उपविधी मंजुरीसाठी ९० दिवसांच्या आत आरसीएस कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.

कारवाईचा इशारा: या नियमांचे उल्लंघन करून केलेली कोणतीही सह-निवड भविष्यात पूर्णपणे "रद्दबातल" (Null and Void) मानली जाईल.

२. निवडणूक पूर्व-पडताळणी प्रक्रिया: वेळेत निवडणुका न झाल्यास 'प्रशासक' नेमणार

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान होणारे वाद आणि न्यायालयीन खटले रोखण्यासाठी आरसीएसने दुसरी मोठी घोषणा केली आहे. आता संस्थांना निवडणूक घेण्यापूर्वी निबंधक कार्यालयाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.

• दोन महिने आधी घोषणापत्र आवश्यक: सर्व सहकारी संस्थांना त्यांच्या विद्यमान व्यवस्थापन समितीचा कार्यकाळ संपण्याच्या दोन महिने आधी सर्व आवश्यक सहाय्यक कागदपत्रांसह एक घोषणापत्र निबंधक कार्यालयात सादर करावे लागेल.

• १५ दिवसांत मंजुरी: निबंधक कार्यालय या कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी करेल आणि १५ दिवसांच्या आत निवडणूक घेण्यास मंजुरी देईल.

• प्रशासकाची नियुक्ती: जर एखादी संस्था कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात अपयशी ठरली, तर त्या संस्थेचा दैनंदिन कारभार चालवण्यासाठी आणि निवडणुका पार पाडण्यासाठी कायद्यानुसार तात्काळ 'प्रशासक' (Administrator) नियुक्त केला जाईल.

मतदार याद्यांमधील त्रुटी, गैरहजर मतदारांच्या याद्या, नामनिर्देशन पत्रांची छाननी आणि मुदत संपल्यानंतरही जुन्याच समित्यांनी बेकायदेशीरपणे कामकाज चालू ठेवणे, यांसारख्या वारंवार उद्भवणाऱ्या कायदेशीर वादांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न या निर्देशातून करण्यात आला आहे.

३. सदस्य नोंदवही अद्ययावत ठेवणे अनिवार्य; अन्यथा समिती होणार बरखास्त

तिसरा आणि महत्त्वाचा निर्देश सोसायट्यांच्या अंतर्गत दस्तऐवजांशी संबंधित आहे. दिल्ली सहकारी संस्था नियम, २००७ च्या नियम २८ नुसार अनेक संस्था योग्य पद्धतीने आपली सदस्य नोंदवही (Member Register) ठेवत नसल्याचे आरसीएसच्या निदर्शनास आले आहे.

• ३० दिवसांची मुदत: सर्व सोसायट्यांना त्यांच्या सदस्यत्वाच्या संपूर्ण आणि अचूक नोंदी ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, या संदर्भातील 'अनुपालन स्थिती अहवाल' (Compliance Report) ३० दिवसांच्या आत सादर करावा लागणार आहे

• बरखास्तीची कारवाई: विहित मुदतीत अहवाल सादर न केल्यास तो कलम ४२ अंतर्गत आदेशाचा अवमान मानला जाईल. अशा दोषी व्यवस्थापन समितीवर 'दिल्ली सहकारी संस्था अधिनियम, २००३' च्या कलम ३७ अन्वये थेट बरखास्तीची (Supersession) कारवाई केली जाऊ शकते.

निबंधक कार्यालयाने उचललेले हे पाऊल दिल्लीतील सहकारी संस्थांमधील मनमानी कारभाराला आणि घराणेशाही किंवा ठराविक लोकांच्या प्रभावाला चाप लावणारे ठरेल, यात शंका नाही. सह-निवडीच्या नावाखाली अनेकदा मर्जीतील लोकांची वर्णी लावली जात असे, ज्याला आता चाप बसेल. निवडणुकांचे वेळेत नियोजन आणि सदस्य नोंदवहीचे कडक नियम यामुळे सोसायट्यांमध्ये होणारे अंतर्गत वाद कमालीचे कमी होऊ शकतात.

मात्र, ९० दिवसांत उपविधी बदलणे आणि प्रशासक नियुक्तीची टांगती तलवार यामुळे संस्थांना आता अधिक सतर्क आणि व्यावसायिक पद्धतीने काम करावे लागणार आहे. निबंधकांचा हा निर्णय दिल्लीतील सहकारी चळवळीला अधिक बळकट आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल अशी अपेक्षा आहे.