नवी दिल्ली : सहकारी क्षेत्रात पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कंबर कसली आहे. ज्या नोंदणीकृत संस्थांनी आर्थिक वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत आपले वार्षिक विवरणपत्र सादर केले नाही अशा शेकडो बहुराज्यीय सहकारी संस्थांवर(MSCS), सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांनी नोटिसा बजावल्या असून सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
'बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, २००२' नुसार, सर्व नोंदणीकृत संस्थांना आर्थिक वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत आपले वार्षिक विवरणपत्र CRCS ऑनलाइन पोर्टलवर सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार, ३० सप्टेंबर ही अंतिम मुदत होती. मात्र, मुदत संपूनही अनेक संस्थांनी हे वैधानिक कर्तव्य पार पाडले नाही. यामध्ये प्रामुख्याने पतसंस्था आणि बचत सहकारी संस्थांचा समावेश आहे.
केंद्रीय निबंधकांनी जारी केलेल्या माहितीनुसार, नियम मोडणाऱ्या संस्थांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. देशातील सहकाराचे केंद्र मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात ही समस्या गंभीर असल्याचे दिसून आले आहे. याशिवाय खालील राज्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत:
दिल्ली आणि हरियाणा
राजस्थान आणि मध्य प्रदेश
तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल
उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगड
सहकार मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, ही कारवाई केवळ दंडात्मक नसून प्रशासकीय मानके मजबूत करण्याचा एक भाग आहे. "सहकारी संस्थांमध्ये सामान्य जनतेचा पैसा आणि सदस्यांचा निधी गुंतलेला असतो. त्यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी डिजिटल देखरेख आणि वेळेवर माहिती सादर करणे आता अनिवार्य आहे," असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ज्या संस्थांनी नियमांकडे दुर्लक्ष केले आहे, त्यांच्यावर दोन स्तरांवर कारवाई होऊ शकते:
आर्थिक दंड: कायद्याच्या कलम १०४(१) नुसार दोषी संस्थांना मोठा आर्थिक दंड भरावा लागेल.
निवडणुकीवर बंदी: सर्वात मोठा फटका पदाधिकाऱ्यांना बसणार आहे. कलम ४३(२)(e) नुसार, विवरणपत्र न भरल्यास जबाबदार संचालक आणि पदाधिकाऱ्यांना आगामी निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवले जाऊ शकते. यामुळे अनेक संस्थांमधील सत्तासंघर्षावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, केंद्राची ही कठोर भूमिका सहकार क्षेत्रासाठी 'वेक-अप कॉल' आहे. या निर्णयामुळे निष्क्रिय किंवा अनियमितपणे काम करणाऱ्या संस्थांना शिस्त लागेल. तसेच, यामुळे गुंतवणूकदारांचा आणि सदस्यांचा सहकारी संस्थांवरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल.
सहकार मंत्रालयाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आता उर्वरित संस्थांना तातडीने आपले आर्थिक व्यवहार आणि कागदपत्रे अद्ययावत करावी लागणार आहेत.
