भारताच्या सहकारी क्षेत्रात डिजिटल परिवर्तनाला नवी गती मिळत आहे. National Cooperative Training Council आणि Common Services Centres (CSC) यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशभरातील प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) साठी व्यापक डिजिटल प्रशिक्षण मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश तळागाळातील सहकारी संस्थांना डिजिटल युगासाठी सक्षम बनवणे आणि ग्रामीण भागात सेवा वितरण अधिक प्रभावी करणे हा आहे.
अधिकृत माहितीनुसार, आतापर्यंत देशभरात ६४८ प्रशिक्षण कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडले असून त्यामध्ये ३०,२१० प्रतिनिधींना डिजिटल कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
या प्रशिक्षणात खालील बाबींवर विशेष भर देण्यात आला आहे:
डिजिटल व्यवहार प्रणाली
ई-गव्हर्नन्स सेवा
ऑनलाइन नोंदवही आणि लेखा प्रणाली
डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मचा वापर
शासकीय योजनांची ऑनलाइन अंमलबजावणी
यामुळे पीएसीएसना ३०० हून अधिक डिजिटल सेवा प्रभावीपणे देणे शक्य होत आहे.
या मोहिमेमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना अधिक वेगवान आणि पारदर्शक सेवा उपलब्ध होत आहेत. डिजिटल व्यवहारामुळे निधीचे व्यवस्थापन सुलभ झाले असून भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, पीएसीएस डिजिटलदृष्ट्या सक्षम झाल्यास:
शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण जलद होईल
अनुदान आणि शासकीय लाभ थेट खात्यात जमा होतील
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल
हा उपक्रम केंद्र सरकारच्या Digital India अभियानाशी सुसंगत असून “सहकारातून विकास” या व्यापक दृष्टिकोनालाही बळकटी देतो.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, डिजिटल क्षमता वाढवून पीएसीएसना अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि नागरिक-केंद्रित संस्था बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
डिजिटल प्रशिक्षण मोहिमेमुळे सहकारी संस्थांच्या कार्यपद्धतीत मूलभूत बदल घडत आहेत. ग्रामीण भारतातील सहकारी रचना अधिक सक्षम, उत्तरदायी आणि स्पर्धात्मक बनत असून, डिजिटल माध्यमातून सेवा पुरवठा वेगाने वाढत आहे.
तळागाळातील संस्थांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करून सहकारी परिसंस्थेतील प्रगती अधिक वेगाने घडवण्याचा हा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.
