आंध्र प्रदेश सरकारने प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था (PACS) कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील PACS कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २० टक्के वाढ जाहीर करण्यात आली असून ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा २ लाख रुपयांवरून थेट ४ लाख रुपयांपर्यंत दुप्पट करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सुरू असलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे.
सरकारने केवळ पगारवाढीवरच न थांबता प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण देणारी व्यापक गट आरोग्य विमा योजना लागू करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील PACS कर्मचारी संघटनांनी वेतनवाढ, ग्रॅच्युइटी वाढ आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ यांसारख्या मागण्यांसाठी अनेक दिवसांपासून आंदोलन छेडले होते. विविध जिल्ह्यांमध्ये निदर्शने आणि कामबंद आंदोलनामुळे सहकारी पतसंस्थांचे कामकाज काही प्रमाणात प्रभावित झाले होते.
कर्मचारी संघटनांशी झालेल्या चर्चेनंतर सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पतसंस्थांचे व्यवहार पुन्हा सुरळीत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
PACS या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जातात. शेतकरी, स्वयंरोजगार गट आणि ग्रामीण लघुउद्योजकांना कर्जपुरवठा, बचत योजना आणि इतर आर्थिक सेवा पुरविण्यात या संस्थांची महत्त्वाची भूमिका आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावेल आणि सेवा अधिक परिणामकारकपणे देण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिक साखळी मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आगामी काळात सहकार क्षेत्रातील सुधारणा आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटींबाबत इतर राज्यांमध्येही अशा मागण्या पुढे येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आंध्र प्रदेश सरकारचा हा निर्णय सहकार क्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरू शकतो.
एकूणच, पगारवाढ, ग्रॅच्युइटी दुप्पट आणि आरोग्य विमा कवच या तिहेरी लाभांमुळे PACS कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
