भारताच्या ग्रामीण सहकारी व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. National Council for Cooperative Training (NCCT) आणि AVPL International यांच्यात देशभरातील सहकारी सदस्यांसाठी संरचित ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे.
देशात सुमारे ६३,००० हून अधिक प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) कार्यरत असून त्या ग्रामीण सहकारी पतपुरवठा व्यवस्थेचा कणा मानल्या जातात. पारंपरिकरीत्या अल्पकालीन कृषी कर्ज व कृषी-इनपुट वितरणात गुंतलेल्या या संस्था आता बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्रांमध्ये रूपांतरित होत आहेत.
Ministry of Cooperation ने PACS ला ५४ नवीन व्यवसाय उपक्रम सोपवले आहेत. यामध्ये साठवणूक, प्रक्रिया, डिजिटल सेवा, नैसर्गिक शेती, पीक विमा आणि इतर ग्रामीण सेवा यांचा समावेश आहे. या नव्या जबाबदाऱ्यांमुळे तंत्रज्ञानाधारित क्षमता बांधणीची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.
या करारानुसार AVPL इंटरनॅशनलकडून Directorate General of Civil Aviation (DGCA) मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील. प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणित प्रमाणपत्र दिले जाईल, ज्यामुळे ते व्यावसायिक ड्रोन पायलट म्हणून काम करू शकतील.
अभ्यासक्रमात पुढील बाबींचा समावेश असेल:
ड्रोन ऑपरेशन्स व उड्डाण नियम
सुरक्षा आणि अनुपालन
हवाई फवारणी तंत्र
पीक निरीक्षण व मॅपिंग
मूलभूत देखभाल व दुरुस्ती
अधिकाऱ्यांच्या मते, या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना नवे कौशल्य आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. प्रशिक्षित सदस्य त्यांच्या गावांमध्ये शुल्क-आधारित ड्रोन सेवा देऊ शकतील, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर उत्पन्ननिर्मितीचे स्रोत निर्माण होतील. हा उपक्रम “सहकार से समृद्धी” या व्यापक दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.
NCCT ही सहकारी क्षेत्रातील सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्था असून दरवर्षी हजारो प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवते. ड्रोन प्रशिक्षणाचा समावेश करून संस्था पारंपरिक सहकारी व्यवस्थापनापासून प्रगत तांत्रिक कौशल्य विकासाकडे वाटचाल करत आहे.
दरम्यान, AVPL इंटरनॅशनलने कृषी ड्रोन क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. कंपनीचे ग्रामीण उद्योजकतेवर आधारित मॉडेल स्थानिक पातळीवर ड्रोन सेवा प्रदाते तयार करण्यावर भर देते.
PACS ५४ विस्तारित जबाबदाऱ्या स्वीकारत असताना तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण त्यांच्या यशासाठी निर्णायक ठरणार आहे. NCCT-AVPL भागीदारी ही भारताच्या सहकारी व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याच्या आणि डिजिटल होत असलेल्या कृषी अर्थव्यवस्थेत तळागाळातील संस्थांना सक्षम बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
