केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालय (CRCS) यांनी बहुराज्यीय सहकारी संस्था (MSCS) क्षेत्रात मोठी कारवाई सुरू केली असून, आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी आवश्यक वार्षिक विवरणपत्र (Annual Return) वेळेत न भरलेल्या 1,059 पेक्षा अधिक संस्थांना नोटीस बजावली आहे.
CRCS ने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, संबंधित संस्थांनी 15 दिवसांच्या आत CRCS पोर्टलवर आपले रिटर्न दाखल करावेत. अन्यथा, बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम 2002 अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
या यादीत सुमारे 200 पतसंस्था, बँक कर्मचारी बचत व पतसंस्था, कृषी व गृहनिर्माण संस्था तसेच विविध बहुउद्देशीय महासंघांचा समावेश आहे. ही समस्या देशभर पसरलेली असून महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, आसाम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, गोवा, झारखंड, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश यांसारख्या अनेक राज्यांमध्ये अनुपालनात मोठ्या त्रुटी दिसून येत आहेत.
महाराष्ट्रावर विशेष लक्ष
यामध्ये महाराष्ट्रातील संस्थांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे दिसून येते. अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, मुंबई, जळगाव, बीड या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संस्थांनी रिटर्न न भरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील compliance gap अधोरेखित झाला आहे.
कायदेशीर परिणाम
कलम 104 अंतर्गत ₹1 लाखापर्यंत दंड
सतत उल्लंघन केल्यास दररोज ₹10,000 अतिरिक्त दंड
कलम 43(2)(e) अंतर्गत संचालकांना 5 वर्षे निवडणूक लढवण्यास अपात्रता
वेळेत रिटर्न न भरल्यास संस्था "कार्यरत नाही" (non-functional) समजली जाऊ शकते
सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी संदेश
ही कारवाई केवळ दंडात्मक नसून, सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि वेळेवर अनुपालन (timely compliance) वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. विशेषतः संचालक आणि अधिकारी यांनी Annual Return Filing, Audit Compliance आणि Regulatory Reporting याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
