नवी दिल्ली: देशभरात बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचा (MSCS) विस्तार आणि त्यांच्याकडून ठेवी गोळा करण्याचे प्रमाण वेगाने वाढत असतानाच, भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाने (CRCS) एक महत्त्वपूर्ण आणि डोळे उघडणारे जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध केले आहे. "बहुराज्यीय सहकारी संस्था या स्वायत्त संस्था असून त्या सरकारी संस्था नाहीत," असे स्पष्ट करत केंद्रीय निबंधकांनी सर्वसामान्य नागरिकांना अशा संस्थांशी आर्थिक व्यवहार करताना सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे.
गेल्या काही काळापासून अनेक संस्था स्वतःचे ब्रँडिंग करताना थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे भारत सरकारशी संबंध असल्याचा आभास निर्माण करत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, जनतेची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
केंद्रीय निबंधक कार्यालयाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, 'बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, २००२' (२०२३ मधील सुधारित कायद्यानुसार) अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या संस्थांचे दैनंदिन व्यवस्थापन हे त्यांच्या संबंधित संचालक मंडळांद्वारे आणि सदस्यांद्वारे पूर्णपणे स्वतंत्रपणे चालवले जाते. या कायद्यांतर्गत नोंदणी झाली म्हणजे त्या संस्थेला शासकीय मालकी, नियंत्रण, हमी किंवा कोणतेही आर्थिक पाठबळ लाभलेले नसते.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, केंद्रीय निबंधक कार्यालय (CRCS) कोणत्याही बहुराज्यीय सहकारी संस्थेच्या आर्थिक कामगिरीची, व्यवहारांवरील परताव्याची किंवा त्यांच्या दायित्वांची (देणी) कोणतीही हमी घेत नाही. त्यामुळे अशा संस्थांमध्ये पैसे गुंतवताना होणाऱ्या नफा-तोट्याला किंवा नुकसानीला सरकार जबाबदार असणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काही सहकारी संस्था आपल्या प्रसिद्धी पत्रकांमध्ये, जाहिरातींमध्ये किंवा फलकांवर "भारत सरकार", "केंद्र सरकार" किंवा यासारख्या तत्सम शब्दांचा दिशाभूल करणारा वापर करत असल्याचे आढळले आहे. यावर निबंधक कार्यालयाने कडक निर्बंध लादले आहेत.
नवीन नियमांनुसार, लागू कायद्यानुसार रीतसर अधिकृत परवानगी असल्याशिवाय कोणत्याही बहुराज्यीय सहकारी संस्थेला भारताचे राष्ट्रचिन्ह, अधिकृत बोधचिन्ह किंवा सरकारी आश्रय, मान्यता व संलग्नता सुचवणारे कोणतेही नाव, चिन्ह अथवा अभिव्यक्ती वापरता येणार नाही. या सूचनेचे उल्लंघन करून चुकीची माहिती देणाऱ्या किंवा जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
नागरिकांनी आपला कष्टाचा पैसा गुंतवताना कोणत्याही फसवणुकीला बळी पडू नये, यासाठी केंद्रीय निबंधक कार्यालयाने काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत.
सर्वप्रथम, नागरिकांनी केवळ आकर्षक जाहिराती किंवा एजंट्सच्या दाव्यांवर विश्वास न ठेवता, अधिकृत सरकारी स्रोतांद्वारे संबंधित संस्थेची नोंदणी आणि तिची विश्वासार्हता स्वतः पडताळून पाहिली पाहिजे. कोणत्याही योजनेत पैसे गुंतवण्यापूर्वी किंवा व्यवहार करताना त्यासंबंधीच्या अटी व शर्ती काळजीपूर्वक वाचणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच, गुंतवणूक करण्यापूर्वी इतर पर्यायांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करूनच माहितीपूर्ण आणि सुरक्षित निर्णय घेण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे.
सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, केंद्रीय निबंधक कार्यालयाचे हे स्पष्टीकरण अत्यंत वेळेवर आलेले आहे. यामुळे बाजारातील दिशाभूल करणाऱ्या ब्रँडिंग पद्धतींना आळा बसेल. तसेच, खऱ्या अर्थाने प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होण्यास आणि सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता येण्यास यामुळे मोठी मदत होईल.
