मुंबई: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदस्य आणि सोसायटी यांच्यातील वादांवर सहकारी संस्थांचे निबंधक (Registrar) निर्णय देऊ शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी स्पष्ट केले की महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा (MCS Act) अंतर्गत कलम ७९(१) हे केवळ प्रशासकीय अंमलबजावणीसाठी आहे; ते वादग्रस्त हक्क ठरविण्यासाठीचा मंच नाही.
ही याचिका देसाई हार्मनी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेडने दाखल केली होती. सहाय्यक निबंधकांनी २१ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात, सोसायटीने काही सदस्यांवर उपनियम १६९(अ) अंतर्गत कथित अतिक्रमणाबद्दल लावलेले दंडात्मक शुल्क बेकायदेशीर ठरवून ते नोंदीतून वगळण्याचे निर्देश दिले होते.
सोसायटीने या आदेशाला आव्हान देत असा युक्तिवाद केला की, हा निर्णय कलम ७९(१) च्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे आणि तो सदस्य-सोसायटी वादाचा निकाल लावण्यासारखा आहे.
याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील सिद्धेश भोळे यांनी मांडले की:
कलम ७९(१) हे पर्यवेक्षी आणि प्रशासकीय अधिकारांपुरते मर्यादित आहे.
सदस्य आणि सोसायटीमधील वादांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सहाय्यक निबंधकांना नाही.
अशा वादांमध्ये पुरावे, सुनावणी आणि अधिकारांचे परीक्षण आवश्यक असते, जे केवळ कायद्यातील स्वतंत्र वाद-निराकरण तरतुदींनुसारच होऊ शकते.
प्रतिवादी सदस्यांचे वकील अभिषेक भट आणि गौतम कांचनपूरकर यांनी आदेशाचे समर्थन करत सांगितले की:
निबंधकांचा आदेश हा केवळ कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि बेकायदेशीरता दुरुस्त करण्यासाठी होता.
न्यायालयाने कलम ७९(१) चे “साधे वाचन” करत स्पष्ट केले की:
“ही तरतूद मर्यादित क्षेत्रात कार्यरत आहे. ती रजिस्ट्रारला कायदा, नियम, उपविधी किंवा पूर्वीच्या आदेशांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी लेखी निर्देश देण्यास सक्षम करते. मात्र, ती वादग्रस्त हक्क ठरविण्याचा मंच तयार करत नाही.”
न्यायमूर्ती बोरकर यांनी नमूद केले की, दंडात्मक शुल्क वैध आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी तथ्यांची तपासणी आणि उपनियमांचे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे.
एकदा निबंधकांनी आरोप बेकायदेशीर ठरवले, तर ते प्रत्यक्षात पक्षांमधील वाद निकाली काढण्यासारखे ठरते - जे त्यांच्या अधिकारात येत नाही.
कलम ७९(१) हे प्रशासकीय अंमलबजावणीचे साधन आहे.
ते कायद्यातील स्वतंत्र वाद-निराकरण यंत्रणेची जागा घेऊ शकत नाही.
दंडात्मक शुल्काची वैधता हा मुद्दा अद्याप खुला आहे आणि सक्षम मंचासमोर स्वतंत्रपणे ठरवला जाऊ शकतो.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की त्यांनी दंडात्मक शुल्काच्या गुणवत्तेचा निर्णय दिलेला नाही; तो योग्य कायदेशीर प्रक्रियेनुसार ठरवला जाईल.
हा निर्णय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
सदस्य-सोसायटी वाद थेट निबंधकांकडे नेण्याऐवजी योग्य न्यायिक मंचावरच नेणे आवश्यक राहील.
निबंधकांची भूमिका केवळ प्रशासकीय देखरेख आणि कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यापुरती मर्यादित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यामुळे भविष्यात सहकारी संस्थांमधील वाद हाताळण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि कायदेशीर चौकटीत राहील, असा कायदेतज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
