नवी दिल्ली: सहकारी क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेत भारत सरकारने "स्टार्टअप" या संकल्पनेची पुनर्परिभाषा करत सहकारी संस्थांना अधिकृतपणे स्टार्टअप इंडिया फ्रेमवर्कमध्ये समाविष्ट केले आहे. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने यासंदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी केली असून, यामुळे बहु-राज्य सहकारी संस्था (MSCS) तसेच राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांत नोंदणीकृत सहकारी संस्थांना स्टार्टअप म्हणून मान्यता मिळणार आहे.
ही अधिसूचना १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी लागू असलेल्या जुन्या स्टार्टअप अधिसूचनेची जागा घेते आणि भारतातील उद्योजकतेला अधिक व्यापक व समावेशक बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
सुधारित नियमांनुसार, खालील प्रकारच्या संस्था आता स्टार्टअप म्हणून मान्य ठरतील:
खाजगी मर्यादित कंपनी
भागीदारी फर्म
मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLP)
बहु-राज्य सहकारी संस्था (MSCS)
राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था
स्टार्टअप म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी संस्थेला:
स्थापनेपासून किंवा नोंदणीपासून १० वर्षांच्या आत असणे आवश्यक
कोणत्याही आर्थिक वर्षात उलाढाल ₹२०० कोटींपेक्षा जास्त नसावी
उत्पादन, प्रक्रिया किंवा सेवांमध्ये नवोपक्रम, विकास किंवा सुधारणा करणारी असावी
किंवा रोजगार/संपत्ती निर्मितीची क्षमता असलेले स्केलेबल व्यवसाय मॉडेल असावे
विद्यमान व्यवसायाचे विभाजन किंवा पुनर्बांधणी करून स्थापन झालेल्या संस्था या चौकटीसाठी पात्र ठरणार नाहीत.
या अधिसूचनेत ‘डीप टेक स्टार्टअप’ ही नवी श्रेणीही समाविष्ट करण्यात आली आहे.
डीप टेक स्टार्टअपसाठी:
पात्रतेचा कालावधी: २० वर्षे
उलाढालीची मर्यादा: ₹३०० कोटी
वैज्ञानिक/अभियांत्रिकी प्रगतीवर आधारित उपाय
संशोधन व विकासावर जास्त खर्च
बौद्धिक संपदा (IP) निर्मिती/मालकी
दीर्घ विकास कालावधी व तांत्रिक अनिश्चितता
स्टार्टअप मान्यतेसाठी पात्र संस्थांनी:
DPIIT पोर्टलवर अर्ज करणे
नोंदणी प्रमाणपत्र
व्यावसायिक क्रियाकलापांचे सविस्तर वर्णन
डीप टेक स्टार्टअपसाठी अतिरिक्त कागदपत्रे आवश्यक असतील.
मान्यता कालावधीत निधी वापरण्यासाठी ठराविक अटी लागू
काही प्रकारच्या गुंतवणुकीवर निर्बंध
चुकीची माहिती दिल्यास मान्यता रद्द करण्याची तरतूद
या अधिसूचनेत पात्र खाजगी कंपन्या व LLP यांना आयकर कायद्याच्या कलम 80-IAC अंतर्गत कर सवलतीसाठी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे.
ही सुधारित स्टार्टअप अधिसूचना अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून त्वरित लागू होईल.
या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांना आता:
स्टार्टअप फंडिंग
इनोव्हेशन योजना
कर सवलती
सरकारी प्रोत्साहन
यांचा थेट लाभ घेता येणार असून, भारतातील सहकारी चळवळीला नवीन ऊर्जा आणि आधुनिक दिशा मिळणार आहे.
