

मुंबई : अनेक करदात्यांना अजूनही वाटते की नवीन कर प्रणालीमध्ये जुन्या प्रणालीइतक्या सवलती आणि कपाती उपलब्ध नाहीत. जुन्या कर प्रणालीत कलम 80C अंतर्गत EPF, PPF, ELSS, कलम 80D अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियम आणि कलम 24(b) अंतर्गत गृहकर्ज व्याजावर वजावट मिळत होती. मात्र, नवीन कर प्रणाली कमी वजावट देत असली तरी सरलीकृत दररचना आणि काही महत्त्वाच्या सवलतींमुळे अनेक करदात्यांसाठी ती अधिक फायदेशीर ठरत आहे.
चला जाणून घेऊया नवीन कर प्रणालीतील 5 प्रमुख फायदे:
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत Income-tax Act, 1961 मधील कलम 87A नुसार पात्र करदात्यांना 60,000 रुपयांपर्यंत कर सूट मिळते.
या सवलतीमुळे एका आर्थिक वर्षात 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न प्रभावीपणे करमुक्त होऊ शकते (लागू अटींनुसार).
नवीन कर प्रणालीत पगारदार व्यक्तींना 75,000 रुपयांपर्यंत मानक वजावट मिळते.
यामुळे एकूण करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 12,75,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. याचा थेट फायदा मध्यमवर्गीय नोकरदारांना होतो.
नवीन कर प्रणालीत नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याच्या National Pension System (NPS) खात्यात केलेले योगदान करमुक्त लाभ देते.
साधारणपणे पगाराच्या 10% पर्यंत (काही प्रकरणांमध्ये 14% पर्यंत)
ही रक्कम करपात्र उत्पन्नातून वजा केली जाते
परिणामी एकूण कर देयता कमी होते
दीर्घकालीन निवृत्ती नियोजनासाठी हा मोठा फायदा मानला जातो.
नोकरी पूर्ण झाल्यावर किंवा निवृत्तीनंतर मिळणारी ग्रॅच्युइटी रक्कम करसवलतीस पात्र असते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी: संपूर्ण ग्रॅच्युइटी करमुक्त
खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी: 20 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त
यामुळे निवृत्तीच्या वेळी मोठी कर बचत होते.
निवृत्तीच्या वेळी मिळणारी रजा रोख रक्कम (Leave Encashment) नवीन कर प्रणालीत विशिष्ट मर्यादेपर्यंत करमुक्त आहे. यामुळे निवृत्ती लाभांवर अतिरिक्त कर भार पडत नाही.
जुनी कर प्रणाली गुंतवणूक आणि विमा सवलतींसाठी उपयुक्त आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे जास्त गुंतवणूक नाही किंवा साधी व सरळ कर रचना हवी आहे, त्यांच्यासाठी नवीन कर प्रणाली फायदेशीर ठरू शकते.
करदात्यांनी आपले वार्षिक उत्पन्न, गुंतवणूक आणि उपलब्ध सवलती यांचा विचार करून दोन्ही प्रणालींची तुलना करून निर्णय घ्यावा.
नवीन कर प्रणाली ही फक्त “कमी वजावट” अशी नसून, योग्य नियोजन केल्यास 12 लाखांपर्यंत करमुक्त उत्पन्न आणि इतर निवृत्ती लाभांवरील सवलतीमुळे ती अनेकांसाठी फायदेशीर पर्याय ठरू शकते.
आपल्या परिस्थितीनुसार योग्य कर पर्याय निवडण्यासाठी कर तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे उपयुक्त ठरेल.