पुणे : राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी नियुक्त एजन्सी पॅनेलमधील कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन लि., कोल्हापूर या संस्थेला ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी याबाबत कार्यालयीन आदेश जारी केला.
राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यासाठी २१ जानेवारी २०१९ रोजी शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्यानंतर २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या पुरक पत्राद्वारे काही सूचनांचा नव्याने समावेश करण्यात आला. या निर्देशांनुसार कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचा नोकरभरती एजन्सी पॅनेलमध्ये समावेश करण्यात आला होता. संस्थेने सादर केलेल्या कामकाजाच्या आढाव्यानंतर त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नव्या आदेशानुसार या एजन्सी पॅनेलची मान्यता केवळ नागरी सहकारी बँकांमधील कनिष्ठ लिपिक पदांच्या भरतीपुरती मर्यादित राहणार आहे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, अचूकता, सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता राखण्यासाठी एजन्सींना विविध अटी व शर्तींचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका मराठी आणि इंग्रजी अशा द्विभाषिक स्वरूपात तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित उत्तरपत्रिका किमान दोन वर्षे जतन करणे आवश्यक राहणार आहे.
पॅनेलवर समाविष्ट असलेल्या संस्थेने भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया स्वतः राबविणे आवश्यक आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, अर्ज प्रक्रिया, छाननी, परीक्षा आणि निकाल यासाठी कोणत्याही बाह्य यंत्रणेची (Outsourcing) मदत घेता येणार नाही. यामुळे भरती प्रक्रियेची गोपनीयता आणि सुरक्षितता अबाधित ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
याशिवाय, ज्या नागरी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळातील व्यक्तीचा संबंधित एजन्सीशी संबंध आहे, त्या बँकेची भरती प्रक्रिया त्याच एजन्सीमार्फत राबविता येणार नाही. संबंधित बँकेचे पदाधिकारी, संचालक, अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांचे नातेवाईक भरती एजन्सीच्या कामकाजात गुंतलेले नसावेत, अशीही स्पष्ट अट आहे.
भरती प्रक्रिया राबविताना एजन्सीने आवश्यक पदसंख्या आणि कार्यक्षेत्र लक्षात घेऊन स्थानिक तसेच राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रात जाहिरात देणे आवश्यक आहे. संबंधित बँकेचे मुख्यालय आणि कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील जादा खपाच्या वर्तमानपत्रातही जाहिरात देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या नागरी सहकारी बँकेची भरती केली जाणार आहे, त्या बँकेचे नाव जाहिरातीत स्पष्टपणे नमूद करावे लागणार आहे.
एजन्सीने संबंधित बँकेची नोकरभरती प्रक्रिया जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. परीक्षा शुल्क निश्चित करण्याचा अधिकार एजन्सीकडे असला तरी शुल्काबाबत बँक आणि एजन्सीने परस्पर सामंजस्याने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
भरती प्रक्रिया देण्यापूर्वी संबंधित बँकेने मान्यताप्राप्त एजन्सीकडून निविदा मागवून त्यावर संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार निर्णय घेणे आवश्यक आहे. तसेच बँक आणि एजन्सीमध्ये गोपनीयतेचा करार करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
भरती प्रक्रियेत गैरव्यवहार किंवा अनियमितता आढळल्यास संबंधित एजन्सीचे नाव पॅनेलमधून तात्काळ वगळण्यात येऊ शकते. तसेच भविष्यात संबंधित एजन्सीला काळ्या यादीत (Black List) टाकण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते.
एजन्सी पॅनेलची वैधता ३१ मार्च २०२७ पर्यंत आहे. त्यामुळे या तारखेनंतर पुढील मुदतवाढ मिळेपर्यंत एजन्सीला कोणतीही भरती प्रक्रिया राबविता येणार नाही. मुदत संपल्यानंतरही भरती प्रक्रिया राबविल्याचे किंवा निर्धारित अटींचा भंग केल्याचे आढळल्यास संबंधित एजन्सीला पुढील तीन वर्षांसाठी पॅनेलमधील समावेशापासून वगळण्यात येणार आहे.
पुढील वर्षासाठी नूतनीकरणाचा प्रस्ताव संबंधित एजन्सीने मागील वर्षातील कामकाजाच्या तपशीलासह फेब्रुवारी २०२७ मध्ये सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य दिपक तावरे (भा.प्र.से.) यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश जारी करण्यात आला असून, राज्यातील सर्व नागरी सहकारी बँकांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्याचे निर्देश संबंधित विभागीय सहनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधकांना देण्यात आले आहेत.
