मुंबई, दि. 17 मार्च 2026: महाराष्ट्र शासन यांच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या नोकरभरती प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचे शुध्दीपत्रक जारी केले आहे. या नव्या आदेशामुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासोबतच लहान बँकांना काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे.
पूर्वीच्या 21 जानेवारी 2019 च्या शासन आदेशानुसार, नागरी सहकारी बँकांनी भरती करताना प्रत्येक संवर्गासाठी अंतिम गुणवत्ता यादी (Merit List) तयार करणे बंधनकारक होते. या अंतिम यादीच्या आधारे भरल्या जाणाऱ्या रिक्त पदांच्या 20% पात्र उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी (Waiting List) ठेवण्याची तरतूद होती. ही यादी नियुक्तीच्या पहिल्या आदेशापासून 365 दिवस वैध राहायची.
नव्या शुध्दीपत्रकानुसार हीच तरतूद कायम ठेवण्यात आली असली तरी रु. 100 कोटींपेक्षा कमी ठेवी असलेल्या लहान नागरी सहकारी बँकांसाठी मोठी सवलत देण्यात आली आहे. अशा बँकांना प्रतीक्षा यादीची मर्यादा 20% ऐवजी 50% ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
या बदलामागे लहान सहकारी बँकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेण्यात आल्या आहेत. अनेक वेळा योग्य उमेदवार उपलब्ध नसणे, नियुक्तीनंतर उमेदवार न जॉईन होणे किंवा पदे रिक्त राहणे अशा समस्या निर्माण होतात. प्रतीक्षा यादी वाढवल्याने अशा बँकांना भरती प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे पूर्ण करता येणार आहे.
शासनाने यापूर्वीच नागरी सहकारी बँकांमध्ये ऑनलाईन भरती प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता, वेग आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे. नव्या सुधारित आदेशामुळे या प्रक्रियेला आणखी बळ मिळणार आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, हा आदेश राज्यातील सर्व नागरी सहकारी बँकांसाठी लागू असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. आदेशाची प्रत अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहे.
नागरी सहकारी बँकांच्या भरती प्रक्रियेत केलेला हा बदल लहान बँकांसाठी दिलासा देणारा ठरणार असून, भरतीतील अडथळे कमी होण्यास मदत होईल. यामुळे बँकिंग क्षेत्रात अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रणाली विकसित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.