नागरी सहकारी बँकांची वसुली सुसाट, मग राज्य सहकारी बँका मागे का?

नवी दिल्ली: देशातील बँकिंग क्षेत्रातील वसुली सुधारत असताना आणि अनुत्पादक मालमत्तेचे (NPA) प्रमाण वेगाने घटत असताना, सहकार क्षेत्राच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर मात्र संमिश्र चित्र पाहायला मिळत आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, नागरी सहकारी बँकांचा (UCBs) एकूण एनपीए ३१ मार्च २०२६ पर्यंत घटून २१,७६९ कोटी रुपयांवर आला आहे. गेल्या सहा वर्षांतील ही सर्वात कमी पातळी ठरली आहे.

परंतु, दुसरीकडे राज्य सहकारी बँकांच्या एनपीएमध्ये मात्र वाढ झाली असून नाबार्डच्या आकडेवारीनुसार ती १६,४२२ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

अर्थ मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत व्यावसायिक आणि नागरी सहकारी बँकांनी थकबाकी वसुलीत मोठी सुधारणा दाखवली आहे:

• नागरी सहकारी बँका (UCBs): मार्च २०२१ मध्ये यूसीबींचा एकूण एनपीए ३७,९९३ कोटी रुपये होता, तो मार्च २०२६ मध्ये २१,७६९ कोटी रुपये इतका खाली आला आहे.

• सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs): सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए मार्च २०२१ मधील ६.१७ लाख कोटी रुपयांवरून थेट २.४६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत घसरला आहे.

• खाजगी बँका: खाजगी बँकांचा एनपीएदेखील २.०२ लाख कोटी रुपयांवरून १.२६ लाख कोटी रुपयांवर आला आहे.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांच्या मते, सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) राबवलेल्या सर्वसमावेशक धोरणांमुळे अनुसूचित व्यावसायिक बँकांचे एकूण एनपीए प्रमाण गेल्या आठ वर्षांपासून सातत्याने घसरत आहे. मार्च २०२४ मध्ये हे प्रमाण २.७५% होते, जे मार्च २०२६ पर्यंत आणखी घटून १.७३% च्या पातळीवर आले आहे.

नागरी सहकारी बँकांनी कामगिरीत सुधारणा केली असली, तरी ग्रामीण आणि राज्यस्तरीय सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील चित्र काहीसे चिंताजनक आहे. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (NABARD) दिलेल्या आकडेवारीनुसार:

• राज्य सहकारी बँका: मार्च २०२१ मधील १४,११३ कोटी रुपयांवरून राज्य सहकारी बँकांचा एनपीए मार्च २०२६ मध्ये १६,४२२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.

• जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB): मार्च २०२१ मध्ये डीसीसीबींचा एनपीए ३४,६१० कोटी रुपये होता, जो मार्च २०२६ मध्ये ३५,४८३ कोटी रुपयांवर नोंदवला गेला.

बँकांकडून एनपीए 'राईट ऑफ' (Write-off) करण्यावर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की:

बँकिंग क्षेत्रातील थकीत कर्जे कमी करण्यासाठी सरकारने आणि रिझर्व्ह बँकेने वसुली यंत्रणा अधिक मजबूत केली आहे. यासाठी खालील प्रमुख उपक्रमांची मदत झाली आहे:

1. कायदेशीर चौकट: दिवाळखोरी आणि डबघाई संहिता (IBC) आणि 'सरफेसी कायदा' (SARFAESI Act) यांची कडक अंमलबजावणी.

2. पूर्व चेतावणी प्रणाली (Early Warning System): तणावग्रस्त खात्यांची वेळेवर ओळख पटवून तात्काळ कारवाई करणे.

3. पारदर्शकता आणि सुधारणा: बहुराज्यीय सहकारी संस्थांसाठी MSCS (सुधारणा) कायदा आणि नियम, २०२३ लागू करण्यात आला आहे. यामुळे मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये सहकार लोकपाल, माहिती अधिकारी आणि समवर्ती लेखापरीक्षण (Concurrent Audit) यांसारख्या सुरक्षा उपायांची जोड देण्यात आली आहे.

दरम्यान, सहकार मंत्रालयाने संसदेला स्पष्ट केले आहे की, ते बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या (MSCS) एनपीएबाबत स्वतंत्र डेटा ठेवत नाहीत.

सार्वजनिक आणि नागरी सहकारी बँकांनी कडक वसुली धोरण आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करून आपली आर्थिक प्रकृती सुधारली आहे. मात्र, राज्य सहकारी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये वाढणारा एनपीए हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचा इशारा आहे. राजकीय हस्तक्षेप दूर ठेवून, डिजिटल ऑडिट आणि कडक कर्ज वाटप निकष लागू केले तरच या बँकांनाही एनपीएच्या गर्तेतून बाहेर काढणे शक्य होईल.