नागरी सहकारी बँकांचा स्ट्राँग परफॉर्मन्स; ताळेबंद मजबूत!

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नुकताच आपला 'वित्तीय स्थिरता अहवाल (FSR) जून २०२६' प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालातील सर्वात सकारात्मक आणि आश्वासक बाब म्हणजे देशातील प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँकांनी (UCBs) आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये दाखवलेली मजबूत कामगिरी. सुधारित मालमत्ता गुणवत्ता, चांगला पतपुरवठा आणि भक्कम भांडवलाच्या जोरावर या क्षेत्राची आर्थिक स्थिती कमालीची मजबूत झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या 'स्ट्रेस टेस्ट'मध्ये (तणाव चाचणी) काही वैयक्तिक बँकांचे अपवाद वगळता एकूण स्तरावर हे क्षेत्र पूर्णपणे सुरक्षित आणि लवचिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा हा बदलता चेहरा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातील मुख्य मुद्द्यांचे हे सविस्तर विश्लेषण:

अहवालानुसार, नागरी सहकारी बँकांचा व्यवसाय विस्तार योग्य दिशेने सुरू आहे. मार्च २०२६ अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात एकूण कर्जवाटपात वार्षिक ९.६ टक्क्यांची दमदार वाढ नोंदवली गेली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही वाढ केवळ काही मोठ्या बँकांपुरती मर्यादित नसून सर्वसमावेशक आहे. अनुसूचित (SUCBs) आणि गैर-अनुसूचित (NSUCBs) या दोन्ही प्रकारच्या नागरी सहकारी बँकांनी कर्जवाटपात सकारात्मक वृद्धी दाखवली आहे, ज्यामुळे तळागाळातील आर्थिक प्रवाहाला गती मिळत असल्याचे दिसते.

गेल्या काही वर्षांत सहकारी बँकांसमोर सर्वात मोठे आव्हान अनुत्पादक मालमत्तेचे (NPA) म्हणजेच थकीत कर्जांचे होते. मात्र, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये यामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे:

• ग्रॉस एनपीए (GNPA): मार्च २०२६ पर्यंत एकूण अनुत्पादक मालमत्ता प्रमाण घसरून ५.२ टक्क्यांवर आले आहे.

• नेट एनपीए (NNPA): निव्वळ अनुत्पादक मालमत्ता प्रमाण अवघ्या १.० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात बँकांना यश आले आहे.

अगदी मोठ्या कर्जदारांच्या (जे एकूण कर्जाच्या २२.७ टक्के आहेत) खात्यांमधील जीएनपीए सुद्धा ८.२ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. राष्ट्रीय स्टार्टअप कंपन्यांच्या सुधारित स्थितीमुळे आणि योग्य तरतुदींमुळे या खात्यांसाठीचे प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशिओ (PCR) ९७.८ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, जे बँकिंग सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत उत्तम मानले जाते.

रिझर्व्ह बँकेच्या चारही नियामक स्तरांवर (Tiers) नागरी सहकारी बँकांची भांडवली पर्याप्तता अतिशय समाधानकारक आहे. या क्षेत्राचा 'भांडवल ते जोखीम-भारित मालमत्ता गुणोत्तर' (CRAR) १७.७ टक्के इतका नोंदवला गेला आहे. हा आकडा रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या किमान आवश्यक मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त असल्याने ग्राहकांच्या पैशांची सुरक्षितता अधिक वाढली आहे. तसेच बँकांचे निव्वळ व्याज उत्पन्न (NII) वार्षिक २.४ टक्क्यांनी वाढले असून निव्वळ व्याज मार्जिनमध्ये (NIM) किंचित सुधारणा झाली आहे.

मालमत्तेची गुणवत्ता आणि भांडवल मजबूत झाले असले, तरी या वर्षात बँकांच्या नफ्यावर काहीसा परिणाम झाला आहे. मालमत्तेवरील परतावा (RoA) ०.६ टक्क्यांपर्यंत आणि इक्विटीवरील परतावा (RoE) ६.३ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. आगामी काळात बँकांना आपल्या नफाक्षमतेकडे अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेने ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता असलेल्या १९४ नागरी सहकारी बँकांवर अत्यंत कडक 'स्ट्रेस टेस्ट' (तणाव चाचणी) घेतली. या बँका एकूण क्षेत्राच्या ७१ टक्के भागाचे प्रतिनिधित्व करतात.

• सकारात्मक बाजू: अत्यंत गंभीर आर्थिक तणावाच्या परिस्थितीतही या क्षेत्राचा एकत्रित CRAR नियमक मर्यादेपेक्षा जास्त राहील, म्हणजेच क्षेत्र कोलमडणार नाही.

• आव्हाने: जर बाजारात अचानक व्याजदराचे मोठे धक्के बसले किंवा पतपुरवठ्याचे केंद्रीकरण (क्रेडिट कॉन्सन्ट्रेशन) खूप जास्त वाढले, तर काही टियर-२, टियर-३ आणि तीन टियर-४ बँकांना भांडवलाची कमतरता किंवा तरलतेच्या (Liquidity) तणावाचा सामना करावा लागू शकतो.

सहकारी बँकांमध्ये पारदर्शकता आणि नियमन राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आपले कडक पर्यवेक्षण सुरूच ठेवले आहे. डिसेंबर २०२५ ते मे २०२६ या अवघ्या ६ महिन्यांच्या कालावधीत मध्यवर्ती बँकेने ५६ सहकारी बँकांसह ९९ नियंत्रित संस्थांवर नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई केली असून एकूण ८.९६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यामुळे बँकांमध्ये शिस्त निर्माण होण्यास मदत होत आहे.

भारताच्या वित्तीय प्रणालीत आणि सर्वसामान्यांच्या बँकिंगमध्ये सहकारी बँकांचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे, हे या अहवालातील एका आकड्यावरून स्पष्ट होते. 'ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ' (DICGC) अंतर्गत विमा उतरवलेल्या देशातील १,९५० बँकांपैकी १,८२६ बँका या केवळ सहकारी क्षेत्रातील आहेत.

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या सहकारी बँकांमधील एकूण करपात्र ठेवींपैकी ६०.१ टक्के ठेवी या विमाधारक (Insured) आहेत. व्यावसायिक (Commercial) बँकांच्या बाबतीत हे प्रमाण अवघे ३८.६ टक्के आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत सहकारी बँकांमध्ये सर्वसामान्यांचा विमा संरक्षित असलेला पैसा अधिक प्रमाणात जमा आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा 'वित्तीय स्थिरता अहवाल २०२६' हे सिद्ध करतो की, भारतीय नागरी सहकारी बँकांनी भूतकाळातील चुकांमधून धडा घेत स्वतःचे ताळेबंद (Balance Sheets) मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. एनपीएमध्ये झालेली घट आणि १७.७ टक्क्यांचा भक्कम CRAR या बँकांच्या चांगल्या आरोग्याचे लक्षण आहेत. नफाक्षमतेतील किंचित घसरण आणि तणाव चाचणीत समोर आलेले काही धोके लक्षात घेऊन जर बँकांनी कर्ज वाटपात एकाच क्षेत्रावर अवलंबून न राहता (Diversification) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जोखीम व्यवस्थापन सुधारले, तर आगामी काळात सहकारी बँकिंग क्षेत्र अधिक सुरक्षित आणि विश्वासास पात्र ठरेल यात शंका नाही.