विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी शासन परिपत्रकानुसार अधिकृत मोहोर वापरण्याचे आवाहन

महाराष्ट्रातील सर्व नागरी बँका, सहकारी बँका, पतसंस्था तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये कार्यरत विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर थकबाकी वसुलीची कार्यवाही करताना शासनाने मान्य केलेल्या अधिकृत मोहोर (शिक्का) चा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या जावक क्रमांक ४ स.आ./कायदा व वैधा. कार्य/विशेष वसुली अधिकारी मोहर वापर/५१९/२०१९ दिनांक ०६ जून २०१९ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना मोहोर वापरण्याबाबत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

• विशेष वसुली अधिकारी हे पत्रव्यवहार, नोटिसा, पगार कपात आदेश, ऊस बिल अटॅचमेंट आदेश, जप्ती मनाई आदेश तसेच इतर कायदेशीर आदेश बजावत असताना त्यांना प्राप्त अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनमान्य मोहोर वापरण्यास अनुमती देण्यात आलेली आहे.

प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ च्या शासन निर्णयाद्वारे विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांची राजमुद्रा वापरण्यास मनाई करण्यात आली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्रमांक १९९२/२००७ मध्ये दिनांक २६ मार्च २००७ रोजी अंतरिम स्थगिती देऊन नवीन सील (मोहोर) निवडण्याचा पर्याय खुला ठेवला होता.

त्यानंतर शासनाने दिनांक १९ जून २००८ रोजी अधिसूचना काढून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १५६ अंतर्गत विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पत्रव्यवहार व आदेशांसाठी निबंधकांनी मंजूर केलेली मोहोर वापरण्यास अनुमती दिली. तसेच विधी व न्याय विभागानेही दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१६ च्या अभिप्रायामध्ये वसुली अधिकारी हे वैधानिक पद असल्याचे स्पष्ट करत अशा अधिकाऱ्यांना अधिसूचित मोहोर वापरण्यास कायदेशीर मान्यता असल्याचे नमूद केले आहे.

परिपत्रकानुसार, विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी वापरणाऱ्या मोहोरच्या आतील वर्तुळाचा व्यास २.५ सेंटीमीटर तर बाहेरील वर्तुळाचा व्यास ४ सेंटीमीटर निश्चित करण्यात आला आहे. या मोहोरवर संबंधित संस्थेचे नाव, नोंदणी क्रमांक, दिनांक तसेच “Special Recovery Officer / विशेष वसुली अधिकारी” असा उल्लेख असणे आवश्यक आहे.

विशेष वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, शासन परिपत्रके व कायदेशीर तरतुदींचे पालन करूनच कामकाज करणे बंधनकारक असल्याने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या परिपत्रकानुसार अधिकृत मोहोर वापरावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे.