नवी दिल्ली: नागरी सहकारी बँकांमधील (UCBs) ठेवींच्या व्याजदरांबाबत महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करताना केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आता व्याजदर निश्चिती ही संबंधित बँकांच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या धोरणानुसारच केली जाणार आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या ‘मास्टर डायरेक्शन - ठेवींवरील व्याजदर, २०२५’ अंतर्गत ही तरतूद करण्यात आली आहे.
नवीन निर्देशांनुसार:
नागरी सहकारी बँकांना ठेवीवरील व्याजदर ठरवण्यासाठी स्वतःचे धोरण तयार करणे बंधनकारक आहे
हे धोरण संचालक मंडळ किंवा अधिकृत समितीने मंजूर केलेले असावे
व्याजदर निश्चित करताना रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक चौकटीचे पालन आवश्यक राहील
या व्यवस्थेमुळे बँकांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार लवचिकता मिळणार असली, तरी नियामक नियंत्रण कायम राहणार आहे.
मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार:
देशभरात ६६ बहुराज्यीय सहकारी बँका कार्यरत आहेत
त्यामध्ये:
महाराष्ट्र – ३६ बँका (आघाडीवर)
गुजरात – १२ बँका
उत्तर प्रदेश व राजस्थान – प्रत्येकी ४ बँका
तेलंगणा – ३ बँका
हरियाणा व पश्चिम बंगाल – प्रत्येकी २ बँका
आंध्र प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू – प्रत्येकी १ बँक
या निर्णयामुळे:
सहकारी बँकांना स्वतंत्र व्याजदर धोरण राबवण्याची मुभा मिळेल
ठेवीदारांसाठी स्पर्धात्मक व्याजदर उपलब्ध होण्याची शक्यता वाढेल
बँकिंग व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल
रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात संरचित आणि धोरणाधारित व्याजदर निश्चिती लागू होणार आहे. यामुळे बँकांची स्वायत्तता वाढणार असली तरी नियामक नियंत्रणामुळे ठेवीदारांचे हित सुरक्षित राहणार आहे.
