२०२५ हे वर्ष भारतीय रिझर्व्ह बँकेसाठी (RBI) धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. आर्थिक वाढीला चालना देणे, महागाईवर नियंत्रण ठेवणे आणि वेगाने डिजिटल होत असलेल्या वित्तीय व्यवस्थेतील जोखीम नियंत्रित करणे — या तिन्ही उद्दिष्टांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न आरबीआयने संपूर्ण वर्षभर केला.
डिसेंबर २०२४ मध्ये गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या कारकिर्दीला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर, २०२५ मध्ये केंद्रीय बँकेने निर्णायक धोरणात्मक पावले उचलत आर्थिक व्यवस्थेचा दिशा-सूचक सूर निश्चित केला.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने २५ बेसिस पॉइंट्सची व्याजदर कपात करत सुलभीकरण चक्राची सुरुवात केली. जवळपास चार वर्षांनंतर करण्यात आलेली ही पहिली कपात होती. त्यानंतर एप्रिल, जून आणि डिसेंबरमध्ये टप्प्याटप्प्याने दरकपात करत रेपो दरात एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सची घट करण्यात आली.
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, हा निर्णय मागणी पुनरुज्जीवित करण्यासाठी घेतला असला तरी, अन्नधान्याच्या किमतीतील अस्थिरता आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे धोरणात सावधगिरी राखण्यात आली. या दरकपातीचा फायदा गृहनिर्माण, वाहन आणि एमएसएमई कर्जदारांना झाला, मात्र तरलतेच्या मर्यादांमुळे व्याजदर प्रसारण सर्वत्र समान राहिले नाही.
२०२४ मध्ये असुरक्षित किरकोळ कर्जात झालेल्या झपाट्याने वाढीनंतर, २०२५ च्या सुरुवातीलाच रिझर्व्ह बँकेने ग्राहक कर्ज देण्यावर नियंत्रण आणले. बँका आणि एनबीएफसींच्या वैयक्तिक कर्जांवरील जोखीम वजन वाढवण्यात आले आणि भांडवली बफरच्या पार्श्वभूमीवर कर्जवाढीचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सह-कर्ज भागीदारी, डिजिटल कर्ज प्लॅटफॉर्म आणि फिनटेक संस्थांची सखोल तपासणी करण्यात आली. यामागचा उद्देश अंडररायटिंग मानके मजबूत करणे आणि शहरी कर्जदारांमधील अतिवृद्ध कर्जप्रवृत्तीला आळा घालणे हा होता.
रिझर्व्ह बँकेने एनबीएफसी क्षेत्रावर अधिक काटेकोर देखरेख ठेवली. सुधारित स्केल-आधारित नियामक चौकटीमुळे अनेक मध्यम आकाराच्या एनबीएफसी संस्थांना अधिक जवळून निरीक्षणाखाली आणण्यात आले.
बोर्ड पातळीवरील प्रशासन, अंतर्गत लेखापरीक्षण प्रणाली, तरलता बफर आणि जोखीम व्यवस्थापन यामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सावली बँकिंग क्षेत्रातून प्रणालीगत धोके निर्माण होऊ नयेत, हा या धोरणामागील मुख्य हेतू होता.
२०२५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने सायबर सुरक्षा, आयटी लवचिकता आणि ऑपरेशनल जोखमींवर विशेष लक्ष केंद्रित केले. अनेक बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांना त्रुटी दूर होईपर्यंत नवीन ग्राहक ऑनबोर्डिंग थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
फिनटेक भागीदारींच्या तपासणीत केवायसी प्रक्रिया, डेटा साठवण आणि ग्राहक संमती यामधील त्रुटी समोर आल्या. परिणामी डिजिटल ऑनबोर्डिंग आणि पडताळणी नियम अधिक कडक करण्यात आले.
डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वपूर्ण विस्तार केला. अकाउंट अॅग्रीगेटर (AA) प्रणालीत म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या आणि बाजार पायाभूत संस्था समाविष्ट करण्यात आल्या. यामुळे संमती-आधारित डेटा शेअरिंगद्वारे कर्ज, वैयक्तिक वित्त आणि गुंतवणूक सल्लागार सेवा अधिक सक्षम झाल्या.
यूपीआयची जागतिक विस्तार मोहीमही सुरूच राहिली. सीमापार व्यापारी पेमेंट आणि रेमिटन्ससाठी नवीन द्विपक्षीय दुवे तयार करण्यात आले. त्याचबरोबर उच्च-जोखीम व्यवहारांसाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले.
सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) चा रिटेल पायलट प्रकल्प २०२५ मध्ये पुढील टप्प्यात पोहोचला. अधिक बँका, व्यापारी आणि रिकरिंग पेमेंट वापर प्रकरणे या प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात आली.
रिझर्व्ह बँकेने सूचित केले की, भविष्यात UPI आणि ऑफलाइन CBDC पेमेंट्ससोबत इंटरऑपरेबिलिटी हे महत्त्वाचे प्राधान्य असेल.
डिजिटल कर्ज, विमा क्रॉस-सेलिंग आणि आक्रमक वसुली पद्धतींवर रिझर्व्ह बँकेने कडक कारवाई केली. एकात्मिक लोकपाल योजनेअंतर्गत तक्रार निवारण प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आली.
क्रेडिट कार्ड आणि बीएनपीएल (Buy Now Pay Later) उत्पादनांमधील शुल्क पारदर्शकतेसाठी बँका आणि एनबीएफसींना वारंवार सूचना देण्यात आल्या.
अन्नधान्याच्या किमतींतील वाढीमुळे २०२५ मध्ये बहुतांश काळ महागाई लक्ष्याच्या मध्यबिंदूपेक्षा जास्त राहिली. रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक दरांमध्ये सुलभता आणली असली तरी, पुरवठा बाजूच्या उपाययोजनांसाठी सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.
तरलतेतील चढ-उतारांमुळे आरबीआयने व्हेरिएबल रेट ऑपरेशन्सद्वारे सक्रिय हस्तक्षेप केला. एमएसएमई कर्ज आणि भांडवली खर्चामुळे क्रेडिट वाढ तुलनेने मजबूत राहिली.
२०२५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने स्थिरता राखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले, त्याचबरोबर भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेचा डिजिटल पाया अधिक भक्कम केला. मात्र २०२६ मध्ये प्रवेश करताना केंद्रीय बँकेसमोर वाढीला पाठिंबा देणे आणि वेगाने विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञान-आधारित वित्तीय जोखमींवर नियंत्रण ठेवणे, हे दुहेरी आव्हान उभे आहे.
