नवी दिल्ली : सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरणारा निर्णय देताना Supreme Court of India ने स्पष्ट केले आहे की, कर्जासाठी उभा राहिलेला हमीदार (Guarantor) केवळ मंजूर कर्जरकमेपुरताच जबाबदार असतो. कर्जदाराने बँकेकडून मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम काढली आणि त्या बदलासाठी हमीदाराची संमती घेतली नाही, तर त्या अतिरिक्त रकमेची जबाबदारी हमीदारावर टाकता येणार नाही.
हा निर्णय Bhagyalaxmi Cooperative Bank Ltd. vs Bablaldas Amtharam Patel या प्रकरणात देण्यात आला. हा वाद १९९३ सालातील कर्ज व्यवहाराशी संबंधित होता.
प्रकरणानुसार, मेसर्स दर्शक ट्रेडिंग कंपनी या व्यावसायिक संस्थेला भाग्यलक्ष्मी सहकारी बँक लिमिटेड यांनी सुमारे ४ लाख रुपयांची कॅश-क्रेडिट सुविधा मंजूर केली होती. या कर्जासाठी दोन व्यक्ती हमीदार म्हणून उभ्या होत्या.
मात्र, नंतर कर्जदाराने बँकेकडून मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम काढून घेतली. काही काळानंतर कर्ज थकले आणि बँकेने सुमारे २६.९५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची वसूली करण्यासाठी दावा दाखल केला.
या प्रकरणात बँकेने हमीदारांनाही संपूर्ण रकमेच्या वसुलीसाठी जबाबदार धरले. मात्र हमीदारांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांनी फक्त ४ लाख रुपयांच्या कर्जासाठी हमी दिली होती, त्यापेक्षा जास्त रकमेबाबत त्यांनी कोणतीही संमती दिलेली नव्हती.
न्यायालयाने निर्णय देताना Indian Contract Act, 1872 मधील कलम १३३ चा आधार घेतला. या कलमानुसार, कर्जदार आणि कर्जदाता यांच्यातील करारात हमीदाराच्या संमतीशिवाय बदल करण्यात आल्यास, त्या बदलानंतरच्या व्यवहारांबाबत हमीदाराची जबाबदारी संपते.
यामुळे, मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त काढलेल्या रकमेबाबत हमीदारांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात यापूर्वी Gujarat High Court यांनी दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बाजूला ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की हमीदार फक्त मूळ कर्जरक्कम आणि त्यावरील व्याजापुरताच जबाबदार राहील.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय सहकारी बँका, वित्तीय संस्था आणि कर्ज हमीदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
बँकांनी कर्जमर्यादा बदलताना हमीदाराची स्पष्ट संमती घेणे आवश्यक
हमीदारांची जबाबदारी कायदेशीर मर्यादेत निश्चित
भविष्यातील कर्ज हमी करारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येण्याची शक्यता
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय हमीदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा आणि बँकिंग व्यवहारात स्पष्टता आणणारा मानला जात आहे. सहकारी बँकिंग क्षेत्रात कर्ज हमी करारांची अंमलबजावणी करताना या निर्णयाचा मोठा संदर्भ दिला जाण्याची शक्यता आहे.
