व्यावसायिक बँकांनाही पेन्शन निधी उभारण्याची मुभा

राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) अधिक सक्षम, स्पर्धात्मक आणि ग्राहकाभिमुख करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत, आता व्यावसायिक बँकांनाही स्वतंत्रपणे पेन्शन निधी (Pension Fund) उभारण्याची आणि व्यवस्थापित करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. पेन्शन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे आतापर्यंत मर्यादित असलेला बँकांचा सहभाग वाढणार असून, देशातील पेन्शन परिसंस्थेला (Pension Ecosystem) मोठा चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

पेन्शन परिसंस्था मजबूत करण्याचा उद्देश

पीएफआरडीएने स्पष्ट केले की,

• पेन्शन क्षेत्रात स्पर्धा वाढवणे,

• सेवा दर्जा सुधारणे,

• आणि ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणे

या प्रमुख उद्देशांनी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. प्रस्तावित आराखड्यांतर्गत सध्याच्या अनेक नियामक मर्यादा शिथिल करण्यात येणार आहेत.

आतापर्यंत पेन्शन निधी व्यवस्थापनात बँकांचा सहभाग तुलनेने मर्यादित होता. नव्या धोरणामुळे, मजबूत आर्थिक पाया असलेल्या व्यावसायिक बँकांना या क्षेत्रात प्रवेश करता येणार आहे.

कोणत्या बँकांना मिळणार परवानगी?

पीएफआरडीएने स्पष्ट निकष आखले असून, फक्त सुस्थितीत आणि संचालन प्रणालीच्या दृष्टीने सक्षम असलेल्या बँकांनाच पेन्शन फंड प्रायोजकत्वाची परवानगी दिली जाणार आहे.

यासाठी खालील अटी महत्त्वाच्या असतील :

• ठरावीक निव्वळ संपत्ती (Net Worth)

• पुरेसे बाजार भांडवल (Market Capitalisation)

• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नियमानुसार आर्थिक पात्रता

• मजबूत प्रशासन व जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली

या अटी पूर्ण करणाऱ्या बँकांनाच एनपीएस अंतर्गत पेन्शन फंड उभारण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

गुंतवणूक व्यवस्थापन शुल्कात (IMF) बदल

या धोरणात्मक बदलांसोबतच, पेन्शन निधीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या गुंतवणूक व्यवस्थापन शुल्कात (Investment Management Fee – IMF) देखील सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

• हे बदल १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होतील.

• सरकारी आणि बिगर-सरकारी आस्थापना तसेच विविध योजनांसाठी वेगवेगळे शुल्क दर असतील.

• व्यवस्थापित मालमत्तेच्या प्रमाणानुसार ०.०४% ते ०.१२% इतके शुल्क आकारले जाणार आहे.

आर्थिक साक्षरतेसाठी विशेष तरतूद

नव्या शुल्क संरचनेनुसार,

• एकूण व्यवस्थापित मालमत्तेच्या ०.००२५% रक्कम

• आर्थिक जागरूकता, पोहोच आणि आर्थिक साक्षरता उपक्रमांसाठी

असोसिएशन ऑफ एनपीएस इंटरमीडियरीज (ANI) ला दिली जाणार आहे. यामुळे पेन्शनविषयक माहिती तळागाळापर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.

पेन्शन क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा

तज्ज्ञांच्या मते, व्यावसायिक बँकांचा थेट सहभाग वाढल्यास

• एनपीएसमध्ये नवीन गुंतवणूकदार आकर्षित होतील,

• सेवा अधिक स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक होतील,

• आणि दीर्घकालीन बचत व निवृत्ती नियोजनाला चालना मिळेल.

एकूणच, हा निर्णय भारतीय पेन्शन क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा ठरण्याची शक्यता आहे.