१० वर्षांची संचालक मर्यादा: सहकार मंत्री शाह यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी!

रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळाचे संचालक तथा ज्येष्ठ सहकारी नेते सतीश मराठे यांनी सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळासंदर्भात निर्माण झालेल्या वादावर केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी शाह यांना पत्र पाठविले असून त्याची प्रत शनिवारी इचलकरंजी येथे कल्लाप्पाण्णा आवाडे इचलकरंजी सहकारी बँकेच्या नवीन मुख्यालय इमारतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील नेत्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द केली.

• मराठे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारित तरतुदींविषयी रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या व्याख्येमुळे सलग १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेले अनेक संचालक सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळावर राहण्यास अपात्र ठरू शकतात. या निर्णयाचा देशभरातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून जवळपास ६५ ते ७० टक्के संचालक त्याच्या कक्षेत येऊ शकतात, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

• त्यांच्या मते, मोठ्या प्रमाणावर अनुभवी संचालकांना एकाच वेळी पद सोडावे लागल्यास सहकारी बँकांच्या प्रशासनावर, निर्णय प्रक्रियेवर आणि संस्थात्मक सातत्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. यामुळे अनेक बँकांमध्ये निवडणुकांचे चक्र सुरू होऊन कामकाजात व्यत्यय निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम ठेवीदार, कर्जदार आणि इतर हितधारकांवरही होऊ शकतो.

ही परिस्थिती टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने योग्य अध्यादेश किंवा अधिसूचना जारी करून प्रभावित संचालकांना त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत पदावर कायम राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी मराठे यांनी केली आहे.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने काही शहरी सहकारी बँकांना पाठविलेल्या पत्रात बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ अंतर्गत सुधारित करण्यात आलेल्या बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ मधील तरतुदींचा उल्लेख केला आहे. १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झालेल्या या सुधारणांनुसार, त्या तारखेला किंवा त्यानंतर सलग १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक कार्यकाळ पूर्ण केलेले संचालक पदावर राहण्यास अपात्र ठरतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

• याशिवाय सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी अमित शाह यांना स्वतंत्र निवेदन सादर करून शहरी सहकारी बँकांसमोरील विविध समस्यांकडे लक्ष वेधले. या निवेदनात संचालकांच्या कार्यकाळाच्या नियमांचा पुनर्विचार, प्रमुख बँक योजनांमध्ये शहरी सहकारी बँकांचा समावेश, शाखा विस्तार व मोबाईल बँकिंगसाठी नियम सुलभ करणे, नवीन बँकिंग परवान्यांना पुन्हा परवानगी देणे आणि प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठा उद्दिष्टांचे सुसूत्रीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली.

• तसेच सहकारी बँकांना अधिक सक्षम करण्यासाठी तरतूद व जोखीम नियमांमध्ये शिथिलता, सहाय्य निधीची निर्मिती, सुधारित वसुली यंत्रणा, लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटी (LAF) उपलब्ध करून देणे तसेच दिवाळखोरी व कर्जवसुली प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.