रिझर्व्ह बँकेकडून संचालकांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळाबाबत निर्देश जारी!

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील प्रशासन (Governance) अधिक पारदर्शक आणि मजबूत करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पर्यवेक्षण विभागाने (Department of Supervision) सहकारी बँकांना एक विशेष पत्रक जारी करून, संचालकांच्या कार्यकाळासंबंधीच्या कडक नियमांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नव्या नियमांमुळे सहकारी बँकांमध्ये वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या संचालकांना आता पायउतार व्हावे लागणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या मध्यवर्ती कार्यालयातील अधिकाऱ्याने पाठवलेल्या या ताज्या संदेशात, सहकारी बँकांना 'बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९' च्या सुधारित कलम 10A(2A)(i) आणि कलम ५६ चा दाखला दिला आहे.

या परिपत्रकातील स्पष्टीकरणानुसार हा सुधारित कायदा १ ऑगस्ट २०२५ रोजीच लागू झाला आहे. १ ऑगस्ट २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर ज्या संचालकांचा सलग १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे (किंवा होत आहे), ते सर्व संचालक कायदेशीररित्या पद धारण करण्यास अपात्र ठरले आहेत. कायदा लागू होऊनही अनेक बँकांमध्ये अद्यापही जुनेच संचालक पदावर ठाण मांडून बसले आहेत. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी हे विशेष पत्रक जारी करून, अशा सर्व अपात्र संचालकांना तातडीने पदावरून हटवण्याचे थेट आदेश बँकांना दिले आहेत.

"सहकारी बँकेतील १० वर्षांपेक्षा जास्त कार्यकाळ असलेले संचालक" या विषयांतर्गत हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या मुंबई येथील केंद्रीय कार्यालयातील पर्यवेक्षण विभागाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने हे पत्रक जारी केले आहे.

सहकारी बँकांमध्ये अनेकदा एकाच विचारसरणीचे किंवा एकाच कुटुंबातील/गटातील लोक वर्षानुवर्षे संचालक मंडळावर वर्चस्व गाजवतात. यामुळे बँकेच्या व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होतो आणि आर्थिक गैरव्यवहारांचा धोका वाढतो. हाच धोका टाळण्यासाठी आणि बँकिंग क्षेत्रात नवे रक्त, नवे विचार आणण्यासाठी आरबीआयने हा १० वर्षांचा कार्यकाळ मर्यादित करण्याचा नियम लागू केला आहे.

रिझर्व्ह बँकेने हे पत्रक नेमक्या किती सहकारी बँकांना पाठवले आहे, याची अधिकृत आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नसली, तरी या पत्राने सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अनेक मोठ्या सहकारी बँकांमधील दिग्गजांना आता आपली पदे सोडावी लागणार आहेत.

रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय सहकारी बँकांमधील 'मक्तेदारी' मोडीत काढण्यासाठी अत्यंत आवश्यक होता. यामुळे बँकांच्या कामकाजात अधिक व्यावसायिकता (Professionalism) येईल आणि सर्वसामान्यांचा सहकारी बँकांवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल. मात्र, बँकांना आता या नियमाची अंमलबजावणी करताना पात्र आणि अनुभवी नवे संचालक शोधण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.