भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या ग्रामीण भागामध्ये गेल्या काही वर्षांत अभूतपूर्व डिजिटल क्रांती झाली आहे. एकेकाळी केवळ शहरांपुरती मर्यादित असलेली डिजिटल पेमेंट आणि ऑनलाईन बँकिंग सेवा आज दुर्गम गावांमधील शेतकरी आणि छोट्या व्यावसायिकांच्या हातातील मोबाईलपर्यंत पोहोचली आहे. परंतु, तंत्रज्ञानाचा हा वेगाने होणारा विस्तार स्वतःसोबत एक मोठे आव्हानही घेऊन आला आहे - ते म्हणजे सायबर गुन्हेगारी.
प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) आणि सहकारी बँका जसजशा डिजिटल होत आहेत, तसतशा त्या रॅन्समवेअर, फिशिंग आणि प्रगत सायबर हल्ल्यांच्या लक्ष्यस्थानी येत आहेत. ग्रामीण बँकिंग क्षेत्राची हीच नाजूक नस ओळखून, नाबार्डशी संलग्न असलेल्या लखनौ-स्थित बँकर्स इन्स्टिट्यूट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट (BIRD) या संस्थेने देशातील पहिल्या विशेष सायबर सुरक्षा प्रयोगशाळेची (Cyber Security Lab) स्थापना केली आहे. हा उपक्रम ग्रामीण भारताच्या सुरक्षिततेसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
आतापर्यंत बँकिंग कर्मचाऱ्यांना सायबर सुरक्षेबाबत दिले जाणारे प्रशिक्षण हे बहुतांश वेळा वर्गापुरते किंवा व्याख्यानांपुरते मर्यादित होते. मात्र, सायबर हल्ल्यांचे बदलते स्वरूप पाहता हे पारंपरिक शिक्षण अपुरे पडत होते. युद्ध न लढता केवळ पुस्तके वाचून सैनिक तयार करता येत नाही, नेमका हाच विचार करून 'बर्ड'ने प्रत्यक्ष युद्धभूमीसारखे वातावरण निर्माण करणारी सायबर लॅब सुरू केली आहे.
ही अत्याधुनिक प्रयोगशाळा प्रत्यक्ष बँकिंग प्रणाली आणि सायबर-हल्ल्याच्या परिस्थितीचे हुबेहूब सिम्युलेशन (अनुकरण) करते. यामध्ये प्रशिक्षणार्थींना प्रत्यक्ष हल्ला झाल्यावर:
तो वेळेत कसा ओळखावा (Threat Detection),
बँकिंग यंत्रणा पूर्ववत करण्यासाठी तात्काळ काय पावले उचलावीत (Incident Response), आणि
दररोजच्या व्यवहारात सायबर सुरक्षेची शिस्त कशी पाळावी (Cyber Hygiene),
याचे थेट प्रात्यक्षिक दिले जाते. यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांची क्षमता केवळ पुस्तकी न राहता प्रत्यक्ष कृतीशील बनत आहे.
या संपूर्ण उपक्रमाला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी देशातील सायबर सुरक्षिततेची सर्वोच्च नोडल एजन्सी असलेल्या 'इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम' (CERT-In) ने 'बर्ड' सोबत भागीदारी केली आहे. ही भागीदारी केवळ तांत्रिक सल्ल्यापुरती मर्यादित नसून, याद्वारे दोन्ही संस्थांनी मिळून 'संयुक्त प्रमाणपत्र कार्यक्रम' (Joint Certification Programme) सुरू केला आहे. या माध्यमातून आगामी काळात ग्रामीण बँकिंग क्षेत्रासाठी एक प्रशिक्षित आणि कुशल सायबर सुरक्षा रक्षकांची फौज तयार होणार आहे.
सहकारी आणि ग्रामीण बँकिंगची भारतात असलेली व्याप्ती पाहता या सायबर लॅबचे महत्त्व अधिक स्पष्ट होते. देशात सध्या:
२८ प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs)
३४ राज्य सहकारी बँका
सुमारे ३५० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs)
१ लाखांहून अधिक प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) कार्यरत आहेत.
ग्रामीण भारतातील गरिबांचे, शेतकऱ्यांचे कष्टाचे पैसे या बँकांमध्ये सुरक्षित असतात. जर या बँकिंग व्यवस्थेवर सायबर हल्ला झाला, तर केवळ पैशांचे नुकसान होत नाही, तर सामान्य माणसाचा संपूर्ण यंत्रणेवरील विश्वास उडून जातो. म्हणूनच, शेवटच्या घटकापर्यंत कार्यरत असणाऱ्या प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या (PACS) कर्मचाऱ्यांपर्यंत या प्रशिक्षणाचा विस्तार करण्याचा 'बर्ड'चा निर्णय अत्यंत स्तुत्य आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे.
या उपक्रमाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे 'बर्ड' केवळ सायबर सुरक्षेवर थांबलेली नाही. ग्रामीण भागातील भाषिक मर्यादा लक्षात घेऊन, सुरक्षित बँक व्यवहारांसाठी लहान भाषा मॉडेल्स (Small Language Models - SLMs) च्या वापराची चाचपणी केली जात आहे. यामुळे दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत, अतिशय सुरक्षित वातावरणात डिजिटल बँकिंग वापरणे शक्य होईल.
"ही प्रयोगशाळा केवळ एक प्रशिक्षण सुविधा नसून, ग्रामीण वित्तीय संस्थांना उदयोन्मुख सायबर धोक्यांचा अंदाज घेण्यासाठी, त्यांचा सामना करण्यासाठी आणि त्यांना चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी सक्षम करणारे एक राष्ट्रीय क्षमता-बांधणी केंद्र आहे." - निरुपम मेहरोत्रा, संचालक, 'बर्ड' (BIRD)
डिजिटल इंडियाचे स्वप्न तेव्हाच पूर्ण होऊ शकते जेव्हा देशातील शेवटचा घटक डिजिटल माध्यमांचा वापर करताना स्वतःला सुरक्षित अनुभवेल. 'BIRD' आणि 'CERT-In' यांनी सुरू केलेला हा अभिनव प्रयोग ग्रामीण भारतातील बँकिंग प्रणालीला मजबूत, आधुनिक आणि अभेद्य सायबर कवच देणारा ठरेल यात शंका नाही. डिजिटल युगातील ही नवी सुरक्षा भिंत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा आणि विश्वास देणारी ठरेल.
