ग्रामीण सहकारी बँकिंग क्षेत्रासमोरील विविध आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या पार्श्वभूमीवर National Bank for Agriculture and Rural Development (नाबार्ड) यांच्या अंतर्गत एक विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली आहे. ही माहिती केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री Amit Shah यांनी बुधवारी राज्यसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली.
मंत्र्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 च्या आदेशानुसार हे कार्यदल स्थापन करण्यात आले आहे. या टास्क फोर्सचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे ग्रामीण सहकारी बँकांसमोरील संरचनात्मक आणि कार्यात्मक अडचणींचे सखोल परीक्षण करणे आणि त्यांच्या कार्यक्षमता तसेच शाश्वततेसाठी ठोस उपाययोजना सुचवणे.
ग्रामीण सहकारी बँका देशातील शेतकरी, लघु उद्योजक आणि ग्रामीण समुदायांना परवडणारे कर्ज व वित्तीय सेवा उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र या संस्थांना अनेकदा नियामक अनुपालन, भांडवल पर्याप्तता, प्रशासन व्यवस्था आणि तांत्रिक आधुनिकीकरण यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. नव्याने स्थापन झालेला टास्क फोर्स या सर्व मुद्द्यांचा अभ्यास करून सहकारी बँकिंग व्यवस्थेला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा सुचवणार आहे.
दरम्यान, Reserve Bank of India (RBI) ने ७ जानेवारी २०२६ रोजी बँकिंग नियमन कायदा १९४९ च्या कलम २० संदर्भात स्पष्टीकरण जारी केले आहे. या स्पष्टीकरणामुळे सहकारी बँका आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्थांना लागू असलेल्या कर्ज देण्याच्या तरतुदींमधील अस्पष्टता दूर झाली आहे.
या निर्णयानंतर ग्रामीण सहकारी बँकांचे संचालक तसेच त्यांच्याशी संबंधित सहकारी संस्थांना काही अटींवर त्यांच्या संबंधित राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) कडून कर्ज घेण्यास पात्रता मिळाली आहे. त्यामुळे सहकारी बँकिंग नेटवर्कमध्ये कर्ज उपलब्धता अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
ग्रामीण सहकारी बँकिंग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना त्यांच्या शाखा नेटवर्कचा विस्तार करण्याची परवानगी दिली आहे.
४ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या मास्टर डायरेक्टिव्हनुसार या बँकांना स्वयंचलित मार्गाने दहा नवीन शाखा उघडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सहकारी बँकांना विशेषतः ग्रामीण आणि निम-शहरी भागांमध्ये आपले कामकाज वाढविणे सोपे होणार आहे.
नवीन तरतुदींमुळे शाखा उघडण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार असून प्रशासकीय विलंब कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सहकारी बँका स्थानिक स्तरावरील कर्ज गरजांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिसाद देऊ शकतील.
नाबार्डच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सच्या शिफारशी आणि रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे ग्रामीण सहकारी बँकिंग संरचना अधिक मजबूत होईल, तसेच कृषी विकास, ग्रामीण उपजीविका आणि आर्थिक समावेशन यांना चालना मिळेल असा सरकारचा विश्वास आहे.
