नवी दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आगामी काळात महागाईचा धोका वाढताना दिसत आहे. 2025 दरम्यान अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयामध्ये सुमारे 5 टक्क्यांची घसरण झाली असून, याचा थेट परिणाम आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. सोने, कच्चे तेल, खाद्यतेल आणि विविध मध्यवर्ती वस्तू महाग झाल्यामुळे ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) दबाव वाढेल, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आयातित महागाई (Imported Inflation) वाढण्याची चिंता निर्माण झाली आहे. 2025 मध्ये रुपया डॉलरच्या तुलनेत सुमारे 5 टक्क्यांनी कमकुवत झाल्यामुळे भारताला आयात होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांसाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे. याचा परिणाम केवळ ग्राहकांवरच नव्हे, तर उद्योगांवरही होणार आहे.
विशेषतः ऊर्जा, धातू, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अन्नपदार्थ क्षेत्रात खर्च वाढण्याची शक्यता असून, यामुळे उत्पादन खर्च वाढून अंतिम ग्राहकांपर्यंत किमतींचा भार पोहोचू शकतो.
देशांतर्गत चलनाचे मूल्य परकीय चलनांच्या तुलनेत घटले की आयात केलेल्या वस्तू महाग होतात. त्यामुळे सामान्य किंमत पातळीत वाढ होते, यालाच आयातित महागाई म्हणतात. भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल, सोने, खाद्यतेल, डाळी आणि विविध मध्यवर्ती वस्तू आयात करतो. त्यामुळे रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम भारतावर तुलनेने अधिक होतो.
तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, रुपयामध्ये प्रत्येक 1 टक्क्यांची घसरण झाली तर देशांतर्गत किंमत पातळीत 0.2 ते 0.4 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, सध्या CPI मधील आयातित महागाईचा वाटा सुमारे 1.6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
रुपयाच्या घसरणीचा थेट फटका सामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसणार आहे. खाद्यतेल, डाळी आणि इंधनाच्या किमती वाढल्यास घरगुती खर्च वाढेल. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातही 2026 च्या सुरुवातीपासून वाहनांच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अर्थतज्ज्ञ अनिल के. सूद यांच्या मते, मध्यवर्ती वस्तूंच्या वाढलेल्या किमतींचा परिणाम लवकरच विविध उद्योगांमध्ये जाणवेल. मात्र, जागतिक पातळीवर वस्तूंच्या किमती स्थिर राहिल्यास देशांतर्गत महागाईवर काही प्रमाणात नियंत्रण राहू शकते.
डेलॉइट इंडियाच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ रुमकी मजुमदार यांनी सांगितले की, अमेरिकेतील वाढती महागाई आणि जागतिक व्यापार साखळीतील बदल यामुळे जागतिक किमती वाढण्याचा धोका आहे. डॉलर-आधारित वस्तूंवर अधिक अवलंबून असलेल्या भारतीय क्षेत्रांवर रुपयाच्या कमकुवततेचा असमान परिणाम होऊ शकतो.
याशिवाय, ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (CPI) आगामी पुनर्मूल्यांकनामुळे विविध घटकांचे वजन बदलू शकते. अन्न आणि इंधनाला कमी वजन दिल्यास आयातित कच्चा माल आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या वस्तूंचा महागाईवरील प्रभाव वाढू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चचे असोसिएट डायरेक्टर पारस जसराई यांच्या मते, वस्तू आणि सेवा कर (GST) दरात कपात किंवा सुलभीकरण केल्यास रुपयाच्या कमकुवततेचा परिणाम काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो. त्यांनी नमूद केले की, सोन्या-चांदीच्या किमती वाढल्या असल्या तरी अलीकडे मुख्य महागाईत (Core Inflation) घट दिसून आली आहे.
अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, रुपयाची कमकुवतता, जागतिक किमतींतील अनिश्चितता आणि अमेरिकेसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील महागाई कायम राहिल्यास 2026 च्या सुरुवातीला आयातित महागाई हा महागाई वाढीचा प्रमुख घटक ठरू शकतो. यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला धोरणात्मक पातळीवर सतर्क राहावे लागणार आहे.
या घडामोडींचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. ग्राहकांची खरेदी क्षमता कमी होऊ शकते, गैर-आवश्यक वस्तूंची मागणी घटू शकते, तर उद्योगांच्या नफ्यावरही दबाव येण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेला मौद्रिक धोरण ठरवताना या महागाईच्या दबावांचा विचार करावा लागणार असून, व्याजदरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
