रिझर्व्ह बँकेची ऑनशोअर–ऑफशोअर रणनीती: रुपयाला दिलासा, पण दबाव कायम
नवी दिल्ली: जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि अमेरिकन डॉलरच्या मजबुतीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रुपयाला स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ऑनशोअर आणि ऑफशोअर दोन्ही बाजारांत सक्रिय भूमिका घेत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. सोमवारी रुपयाने महिन्यातील सर्वात मोठी एकदिवसीय वाढ नोंदवली, जी मुख्यतः रिझर्व्ह बँकेच्या संभाव्य हस्तक्षेपामुळे शक्य झाली.
महिन्यातील सर्वात मोठी एकदिवसीय वाढ
सोमवारी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया ८९.२३ या पातळीवर बंद झाला. हे मागील बंद ८९.४८ च्या तुलनेत सुमारे ०.३ टक्के सुधारणा आहे. दिवसाच्या व्यवहारात रुपयाने ८९.०७ ते ८९.२९ अशा तब्बल २२ पैशांच्या पट्ट्यात चढ-उतार अनुभवला. ही वाढ प्रामुख्याने मध्यवर्ती बँकेच्या संभाव्य हस्तक्षेपामुळे झाल्याचे बाजारातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
दिवसाची सुरुवात मात्र कमकुवत झाली होती. ऑफशोअर नॉन-डिलिव्हरेबल फॉरवर्ड्स (NDF) बाजारात रुपया सुमारे ८९.६० प्रति डॉलर या स्तरावर होता. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने ऑफशोअर बाजारातच आधी डॉलर विक्री सुरू केल्याने रुपयाला जोरदार आधार मिळाला आणि तो ८९.१५ पर्यंत मजबूत झाला.
रिझर्व्ह बँकेचा हस्तक्षेप नेमका कशासाठी?
रिझर्व्ह बँकेचा हस्तक्षेप एखाद्या ठरावीक पातळीवर रुपयाला रोखण्यासाठी नसून, अती अस्थिरता नियंत्रित करण्यासाठी असल्याचे वारंवार स्पष्ट केले जाते. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी देखील अलीकडेच सांगितले की रुपयाची हळूहळू होणारी घसरण ही भारत आणि प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील चलनवाढीच्या तफावतीचा नैसर्गिक परिणाम आहे. त्यांच्या मते, रुपयात दरवर्षी सुमारे ३.० ते ३.५ टक्के घसरण होणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया मानली जाऊ शकते.
तरीही रुपया दबावात का?
रिझर्व्ह बँकेने काही काळ हस्तक्षेप कमी केल्यानंतर रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत नवीन नीचांकी पातळी गाठली होती. २०२५ या वर्षात आतापर्यंत रुपयाचे सुमारे ४ टक्के अवमूल्यन झाले असून, त्यामुळे तो आशियातील सर्वात खराब कामगिरी करणाऱ्या चलनांपैकी एक ठरला आहे. मजबूत डॉलर, जागतिक व्याजदर, भू-राजकीय अनिश्चितता आणि भांडवली प्रवाहातील बदल हे त्यामागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत.
बाजारातील अपेक्षा काय आहेत?
बाजारातील अनेक सहभागींना असे वाटते की रिझर्व्ह बँक ८९.४९ च्या विक्रमी नीचांकी बंद पातळीचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे रुपयामध्ये या स्तराच्या आसपास अधिक सक्रिय हस्तक्षेप पाहायला मिळू शकतो.
निर्यातदार आणि आयातदारांसाठी हा काळ विशेष सावधगिरीचा आहे. कारण बाजारातील अंदाजानुसार, वाढत्या डॉलर विक्रीमुळे नोव्हेंबरअखेर रिझर्व्ह बँकेच्या शॉर्ट डॉलर पोझिशन्स सुमारे ७० अब्ज डॉलरपर्यंत जाऊ शकतात. सप्टेंबरमध्ये या शॉर्ट पोझिशन्स ५९.५ अब्ज डॉलर होत्या, तर ऑक्टोबरचा अधिकृत डेटा अजून जाहीर व्हायचा आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक रुपयाची एखादी ठरावीक पातळी वाचवण्यापेक्षा बाजारातील अस्थिरता मर्यादित ठेवण्यावर भर देत आहे. ऑफशोअर आणि ऑनशोअर दोन्ही बाजारांत हस्तक्षेप करून ती ‘संतुलित’ धोरण राबवत असल्याचे दिसते. मात्र, जागतिक घडामोडी पाहता रुपयावरील दबाव पूर्णपणे कमी होण्यासाठी अजून वेळ लागण्याची शक्यता असून, येत्या काळात रिझर्व्ह बँकेची भूमिका बाजारासाठी निर्णायक ठरणार आहे.