मुंबई: डॉलर-रुपया फॉरवर्ड प्रीमियममध्ये झालेल्या तीव्र वाढीमुळे भारतीय बँका आणि कर्जदारांवरील हेजिंग खर्च प्रचंड वाढला असून, यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कर्जदारांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (RBI) थेट हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. या महिन्यात एका महिन्याच्या डॉलर-रुपया फॉरवर्ड यिल्डने साडेचार वर्षांचा उच्चांक गाठल्याने ही चिंता अधिक तीव्र झाली आहे.
या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, किमान तीन मोठ्या कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी वैयक्तिकरित्या रिझर्व्ह बँकेकडे अल्पकालीन परकीय चलन विनिमय (FX Swap) करण्याची विनंती केली आहे. खाजगी बाबींवर चर्चा असल्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सूत्रांनी ही माहिती दिली.
डॉलर-रुपया फॉरवर्ड प्रीमियम वाढल्यामुळे परकीय कर्ज किंवा परदेशी गुंतवणुकीचे संरक्षण (hedging) करणे महाग झाले आहे. परिणामी, बँका आणि कॉर्पोरेट कर्जदारांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण येत आहे.
मॉर्गन स्टॅनलीचे विश्लेषक निमिश एम. प्रभुणे यांनी नमूद केले आहे की, या वाढत्या हेजिंग खर्चामुळे भारतीय मालमत्तांमधील परदेशी गुंतवणूकदारांचा प्रत्यक्ष परतावा कमी झाला आहे.
सूत्रांच्या मते, रुपयाला आधार देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बाजारात केलेल्या हस्तक्षेपानंतर बँकांकडे काही प्रमाणात अतिरिक्त डॉलर्स शिल्लक राहिले. हे डॉलर्स बँकांनी रुपयांत रूपांतरित केले असून, नंतर ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा डॉलर खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
मात्र, याच प्रक्रियेमुळे अल्पकालीन फॉरवर्ड मार्केटवर दबाव वाढला असून, हेजिंग खर्चात तीव्र वाढ झाली आहे.
यातून असे स्पष्ट होते की, या वर्षात आशियातील सर्वात कमकुवत कामगिरी करणाऱ्या रुपयाला मजबूत करण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न बँकिंग प्रणालीसमोर नवी आव्हाने निर्माण करत आहेत. चलनाला आधार देतानाच अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम मर्यादित ठेवणे, हे मध्यवर्ती बँकेसमोरचे मोठे आव्हान बनले आहे.
वाढत्या हेजिंग खर्चाचा थेट परिणाम परदेशी गुंतवणूकदारांवरही होत आहे. डिसेंबर महिन्यात आतापर्यंत १.४ अब्ज डॉलर्सचे इंडेक्स-पात्र स्थानिक बाँड्स परदेशी गुंतवणूकदारांनी विकले आहेत. जून २०२४ मध्ये भारताचे कर्ज जागतिक निर्देशांकांमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतरचे हे सर्वाधिक बहिर्गमन मानले जात आहे. याशिवाय, शेअर बाजारातूनही जवळपास ९५० दशलक्ष डॉलर्सचे बहिर्गमन झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते.
रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच ५ अब्ज डॉलर्सचा तीन वर्षांचा स्वॅप लिलाव केला असला, तरी बँकांना अल्पकालीन (short-term) स्वॅपची गरज असल्याचे कर्जदारांचे म्हणणे आहे. वर्षअखेरीस रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार बँकांना त्यांच्या डॉलर एक्सपोजरवर मर्यादा पाळाव्या लागतात. विशेषतः परदेशी कर्जदार ही अट पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त डॉलर्स रुपयांत रूपांतरित करतात, ज्यामुळे बाजारात अस्थिरता वाढते.
सूत्रांच्या मते, जर रिझर्व्ह बँकेने या स्वॅप व्यवहारांच्या विरुद्ध बाजू घेतली, तर डॉलरचा पुरवठा कमी होऊन फॉरवर्ड प्रीमियमवरील दबाव कमी होऊ शकतो.
या संपूर्ण घडामोडींवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी पाठवलेल्या ईमेलला रिझर्व्ह बँकेच्या प्रवक्त्याने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. मात्र, बाजारातील हालचाली पाहता, येत्या काळात मध्यवर्ती बँक कोणती भूमिका घेते याकडे बँका, कर्जदार आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
