मुंबई: भारतीय बँकिंग व्यवस्थेतील मालमत्तेच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा होत असल्याचे स्पष्ट संकेत समोर आले आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एकूण अनुत्पादक मालमत्ता (GNPA) गेल्या दशकातील सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचली असून, खराब कर्जांवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. महामारीनंतरचा तसेच व्याजदर वाढीच्या चक्रामुळे निर्माण झालेला दबाव आता हळूहळू निवळत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर २०२५ अखेर ६१ ते ९० दिवस थकीत असलेल्या विशेष उल्लेख खात्यांचे (SMA-2) प्रमाण केवळ ०.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. याच कालावधीत एकूण एनपीए २.१ टक्क्यांवर घसरले असून, ही पातळी गेल्या दहा वर्षांतील सर्वात कमी आहे. बँकांच्या ताळेबंदासाठी ही बाब अत्यंत दिलासादायक मानली जात आहे.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रातही मालमत्तेच्या गुणवत्तेत सुधारणा दिसून येत आहे. या क्षेत्रातील SMA प्रमाण ५.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले असून, थकबाकी वाढीचा वेग नियंत्रणात आला आहे. त्याचप्रमाणे, असुरक्षित किरकोळ कर्जांवरील ताणातही लक्षणीय घट नोंदवली गेली आहे. एका वर्षापूर्वी २० टक्क्यांहून अधिक असलेले SMA-2 प्रमाण आता १३ टक्क्यांवर आले आहे.
जेएम फायनान्शियलच्या अहवालानुसार, “संपूर्ण बँकिंग प्रणालीत मालमत्तेचा दर्जा मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत घसरणीचा वेग कमी झाला असून, संकलन कार्यक्षमतेतही स्पष्ट सुधारणा झाली आहे.” डिसेंबर तिमाहीत बँकिंग प्रणालीसाठी एकूण क्रेडिट खर्च सुमारे ०.६ टक्के राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे, जो मागील तिमाहीच्या तुलनेत स्थिर मानला जातो.
मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जदारांच्या बाबतीतही नवीन ताण निर्मिती कमी होत असल्याचे संकेत आहेत. सप्टेंबर २०२५ मध्ये या विभागातील SMA-2 प्रमाणात जवळपास ३६ टक्क्यांची घट झाली आहे. हे चित्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पूर्णपणे वेगळे आहे, कारण त्या वेळी या श्रेणीत तीव्र वाढ नोंदवली गेली होती. यावरून मोठ्या कर्जदारांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत असल्याचे स्पष्ट होते.
मोतीलाल ओसवाल यांच्या मते, दीर्घकाळाच्या दबावानंतर आता हळूहळू ताण कमी होत असल्याचे सुरुवातीचे संकेत मिळत आहेत, जे बँकिंग क्षेत्रासाठी सकारात्मक मानले जात आहेत.
जरी एकूण चित्र सकारात्मक असले तरी काही निवडक विभागांमध्ये ताण कायम आहे. ब्रोकरेज अहवालानुसार, सूक्ष्मवित्त क्षेत्रातील मासिक संकलन कार्यक्षमतेत सुधारणा झाली असली तरी, सूक्ष्म-LAP (Loan Against Property), व्यावसायिक वाहने आणि परवडणारी घरे (Affordable Housing) या विभागांमध्ये अजूनही तणावाची चिन्हे दिसून येत आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकूण क्रेडिट खर्च मर्यादित राहण्याची शक्यता असताना, असुरक्षित आणि सूक्ष्मवित्त पोर्टफोलिओमध्ये जास्त गुंतवणूक असलेल्या काही मध्यम आकाराच्या खाजगी बँकांना ताण कमी झाल्याचा फायदा होऊन क्रेडिट खर्चात सुधारणा दिसू शकते.
सोन्याच्या कर्जांच्या बाबतीत, सुमारे ६९ टक्के कर्जे ही मुख्य (Prime) आणि त्यावरील दर्जाच्या कर्जदारांना देण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे, ग्राहक कर्जांमध्येही खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी ७० टक्क्यांहून अधिक कर्जवाटप हे उच्च दर्जाच्या ग्राहकांना केले आहे. यामुळे या पोर्टफोलिओतील जोखीम तुलनेने कमी राहिली आहे.
एकूणच, खराब कर्जांमध्ये घट, सुधारलेली संकलन कार्यक्षमता आणि नियंत्रित क्रेडिट खर्च यामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्र अधिक स्थिर आणि मजबूत होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. काही निवडक विभागांमध्ये जोखीम कायम असली तरी, संपूर्ण प्रणालीच्या दृष्टीने मालमत्तेची गुणवत्ता योग्य दिशेने वाटचाल करत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
