नागरी सहकारी बँकांच्या (Urban Co-operative Banks – UCBs) आर्थिक शिस्तीला अधिक बळकटी देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) Income Recognition, Asset Classification and Provisioning (IRACP) Directions, 2025 जाहीर केले आहेत. हे नवे नियम 28 नोव्हेंबर 2025 पासून तत्काळ लागू झाले असून, यामुळे कर्जवाटप, थकबाकी ओळख (NPA), उत्पन्न नोंदणी आणि तरतुदी (Provisioning) यामध्ये पारदर्शकता आणि एकसमानता येणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, या निर्देशांमुळे नागरी सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती अधिक वास्तवदर्शी पद्धतीने मांडली जाईल तसेच आंतरराष्ट्रीय बँकिंग मानकांशी सुसंगतता साधली जाईल.
नव्या नियमांनुसार प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेला संचालक मंडळाने मंजूर केलेले धोरण तयार करणे बंधनकारक आहे. कर्ज उत्पन्न ओळख ही वसुलीच्या नोंदींवर आधारित असावी, कोणत्याही व्यक्तिनिष्ठ अंदाजावर नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने ठामपणे सांगितले आहे. तसेच, गहाण मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी बाह्य मूल्यांकन संस्थांची नियुक्ती आणि कर्ज पुनरावलोकन/नूतनीकरणासाठी स्पष्ट धोरण आखणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या निर्देशांनुसार,
90 दिवसांपेक्षा जास्त काळ थकीत असलेले कर्ज NPA म्हणून वर्गीकृत करावे लागेल.
ओव्हरड्राफ्ट व कॅश क्रेडिट खाती ‘Out of Order’ ठरल्यास ती NPA मानली जातील.
कृषी कर्जांसाठी पिकाच्या कालावधीप्रमाणे स्वतंत्र निकष ठेवण्यात आले आहेत.
Borrower-wise asset classification बंधनकारक असून एका कर्जदाराच्या सर्व सुविधा एकत्रितपणे NPA ठरवाव्या लागतील.
₹2000 कोटींपेक्षा अधिक मालमत्ता असलेल्या बँकांसाठी CBS द्वारे स्वयंचलित NPA वर्गीकरण आधीच लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आता उर्वरित बँकांनाही अशी प्रणाली स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे, जेणेकरून थकबाकी ओळखण्यात विलंब होणार नाही.
नव्या नियमांनुसार:
Standard Assets साठी 0.25% ते 1% पर्यंत तरतूद
Sub-standard Assets साठी 10% तरतूद
Doubtful Assets साठी 20% ते 100% पर्यंत तरतूद
Loss Assets साठी 100% तरतूद किंवा थेट write-off
फसवणूक (Fraud) प्रकरणांमध्ये चार तिमाहींत पूर्ण तरतूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
NPA खात्यांवरील व्याज फक्त प्रत्यक्ष वसुलीवरच उत्पन्न म्हणून नोंदवता येईल. आधी जमा केलेले पण न वसूल झालेले व्याज उलटवावे किंवा पूर्ण तरतूद करावी लागेल. यामुळे बँकांच्या नफ्यातील कृत्रिम वाढ रोखली जाणार आहे.
या निर्देशांसह नागरी सहकारी बँकांसाठी लागू असलेले जुने IRACP नियम रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र, आधी सुरू असलेली कारवाई, दंड किंवा कायदेशीर प्रक्रिया अबाधित राहणार आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, हे नवे निर्देश नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहेत. पारदर्शक लेखांकन, वेळेवर NPA ओळख आणि पर्याप्त तरतुदी यामुळे ठेवीदारांचा विश्वास वाढेल आणि संपूर्ण सहकारी बँकिंग प्रणाली अधिक मजबूत होईल.