सहकारी बँकांच्या वैधानिक लेखापरीक्षणात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा नवा अध्याय

मुंबई : नागरी सहकारी बँकांच्या (Urban Co-operative Banks - UCBs) वैधानिक लेखापरीक्षणात (Statutory Audit) अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि व्यावसायिक दर्जा आणण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) अत्यंत महत्त्वाचे आणि कडक मार्गदर्शक तत्वे जारी केले आहेत. 'Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks - Statutory Audit) Directions, 2026' या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या नियमावलीद्वारे आता बँकांचे आकारमान, सीए फर्मची पात्रता, ऑडिटर्सचा कार्यकाळ आणि त्यांचे स्वातंत्र्य या संदर्भात सर्वसमावेशक निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

१. बँकांच्या मालमत्तेनुसार संयुक्त लेखापरीक्षण (Joint Audit) अनिवार्य

नव्या नियमावलीनुसार, ज्या नागरी सहकारी बँकांची मालमत्ता (Asset Size) मागील वर्षाच्या अखेरीस ₹१५,००० कोटी किंवा त्याहून अधिक आहे, अशा बँकांना किमान दोन सीए फर्म्सद्वारे संयुक्त वैधानिक लेखापरीक्षण (Joint Audit) करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या संयुक्त ऑडिटर्सचे कोणतेही सामायिक भागीदार नसावेत आणि ते एकाच नेटवर्कमधील नसावेत, अशी अट घालण्यात आली आहे.

इतर सर्व नागरी सहकारी बँकांसाठी किमान एक वैधानिक लेखापरीक्षण फर्म नियुक्त करणे आवश्यक असेल. तसेच, ऑडिट सुरू होण्यापूर्वीच कामाची विभागणी (Work Allocation) स्पष्ट करणे अनिवार्य आहे.

२. बँकांच्या आकारमानानुसार ऑडिटर संख्येची मर्यादा

बँकेच्या मालमत्तेच्या आकारमानानुसार जास्तीत जास्त किती ऑडिटर्स नियुक्त करता येतील, याचे स्पष्ट निकष रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केले आहेत:

₹५,००,००० कोटींपर्यंत मालमत्ता असलेल्या बँकांसाठी: जास्तीत जास्त ४ ऑडिटर्स नियुक्त करता येतील.

₹५,००,००० कोटी ते ₹१०,००,००० कोटी दरम्यान मालमत्ता असलेल्या बँकांसाठी: कमाल ६ ऑडिटर्सची नियुक्ती करता येईल.

₹१०,००,००० कोटी ते ₹२०,००,००० कोटी दरम्यान मालमत्ता असलेल्या बँकांसाठी: कमाल ८ ऑडिटर्स ठेवता येतील.

₹२०,००,००० कोटींहून अधिक मालमत्ता असलेल्या बँकांसाठी: जास्तीत जास्त १२ ऑडिटर्स नियुक्त करण्याची मुभा असेल.

३. शाखा तपासणी (Branch Coverage) चे कडक नियम

केवळ मुख्य कार्यालयाचे ऑडिट करून चालणार नाही. ऑडिटर्सना बँकेच्या किमान प्रमुख २० शाखांचा किंवा २०% शाखांचा (१०० पेक्षा कमी शाखा असलेल्या बँकांसाठी) थेट भेट देऊन तपासणी करावी लागणे बंधनकारक आहे. ही निवड थकीत कर्जाच्या (Outstanding Advances) प्रमाणानुसार केली जाईल, जेणेकरून बँकेच्या एकूण कर्जांपैकी किमान १५% कर्जाचे कव्हरेज ऑडिटमध्ये होईल.

४. ऑडिट फर्म्ससाठी पात्रता निकष (Eligibility Criteria)

रिझर्व्ह बँकेने सीए फर्म्सच्या निवडीसाठी काही कडक अटी निश्चित केल्या आहेत:

पूर्णवेळ भागीदार (FTPs): ₹१५,००० कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता असलेल्या बँकांसाठी सीए फर्ममध्ये किमान ५ पूर्णवेळ भागीदार आणि ४ एफसीए (FCA) भागीदार असावेत.

तंत्रज्ञान व आयटी ऑडिट: CISA / ISA अर्हता प्राप्त भागीदार किंवा सीए असणे आवश्यक आहे. ₹१,००० कोटींवरील बँकांसाठी CAATTs आणि GAS या संगणकीय ऑडिट साधनांचा वापर करण्याचे कौशल्य अनिवार्य आहे.

अनुभव व कर्मचारी: फर्मकडे कमर्शियल बँक, युसीबी किंवा एनबीएफसी मधील ऑडिटचा किमान १५ वर्षांचा (मोठ्या बँकांसाठी) अनुभव आणि १८ कर्मचाऱ्यांचा ताफा असावा.

विशेष अट: ₹१,००० कोटींवरील बँकांसाठी सीए फर्मच्या कमीत कमी दोन भागीदारांचे संस्थेशी किमान १० वर्षांचे सतत आणि 'अनन्य नाते' (Exclusive Association) असणे बंधनकारक आहे.

५. ३ वर्षांचा कार्यकाळ आणि ६ वर्षांचा 'कूलिंग ऑफ' कालावधी

ऑडिटर्सच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी, बँकांनी वैधानिक ऑडिटर्सची नियुक्ती सलग ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी करावी लागेल (दरवर्षी पात्रतेची पडताळणी करून). एकदा ३ वर्षांचा कार्यकाळ किंवा त्याचा काही भाग पूर्ण झाल्यावर, ती सीए फर्म पुढील ६ वर्षे (किंवा दोन कार्यकाळ) त्याच नागरी सहकारी बँकेत पुन्हा नियुक्तीसाठी पात्र असणार नाही. या नियमाला 'कूलिंग ऑफ' (Cooling-off) कालावधी म्हटले गेले आहे.

तसेच, एक सीए फर्म एका वर्षात जास्तीत जास्त ८ नागरी सहकारी बँकांचे (UCBs) वैधानिक ऑडिट करू शकते.

६. हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) टाळण्यासाठी निषिद्ध सेवा

ऑडिटरने बँकेशी कोणतीही गैर-लेखापरीक्षण सेवा (Non-Audit Works) पुरवलेली असल्यास, नियुक्तीच्या आधी या सेवांमध्ये किमान १ वर्षाचा कालावधी (Time Gap) असणे आवश्यक आहे. मात्र, करविषयक सल्ला, टॅक्स ऑडिट आणि आंतरिम वित्तीय विवरणांचे ऑडिट अशा अपवादात्मक सेवांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय, बँकेचे समवर्ती लेखापरीक्षक (Concurrent Auditors) वैधानिक ऑडिटर म्हणून नियुक्त होऊ शकणार नाहीत.

७. नियुक्तीची प्रक्रिया आणि रिझर्व्ह बँकेची पूर्वमंजुरी

नागरी सहकारी बँकांना दरवर्षी आपल्या वैधानिक ऑडिटर्सच्या नियुक्तीसाठी किंवा पुनर्नियुक्तीसाठी ३१ जुलैपूर्वी रिझर्व्ह बँकेच्या पर्यवेक्षण विभागाची (DoS, RBI) पूर्वमंजुरी घेणे अनिवार्य असेल. प्रत्येक जागेसाठी बँकांनी किमान दोन फर्म्सची नावे पसंतीक्रमानुसार रिझर्व्ह बँकेकडे सादर करणे आवश्यक आहे.

नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी आणि ठेवीदारांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी आरबीआयचे हे परिपत्रक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. ऑडिटर्सच्या स्वातंत्र्यावर दिलेला भर आणि 'कूलिंग ऑफ' कालावधीसारख्या नियमांमुळे बँक व्यवस्थापन आणि ऑडिटर्स यांच्यातील संभाव्य आर्थिक संगनमत रोखण्यास मदत होईल. सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे नवे 'ऑडिट अस्त्र' अत्यंत प्रभावी ठरेल यात शंका नाही.