सहकारी बँकिंग सुधारणा: रिझर्व्ह बँकेचे 'Internal Audit Directions 2026' नेमके काय आहेत?

मुंबई: भारतातील नागरी सहकारी बँकांमधील (Urban Co-operative Banks - UCBs) आर्थिक गैरव्यवहार, जोखीम व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि अंतर्गत नियंत्रणाचा अभाव यावर पूर्णपणे चाप लावण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks - Internal Audit Function) Directions, 2026' हे नवीन आणि अत्यंत महत्त्वाकांक्षी दिशानिर्देश जारी केले आहेत. बँकांमधील अंतर्गत लेखापरीक्षण (Internal Audit) व्यवस्थेला अधिक स्वतंत्र, पारदर्शक आणि जोखीम-आधारित (Risk-Based) बनवणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.

नागरी सहकारी बँकांमध्ये (UCBs) सुदृढ कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (Corporate Governance) राखण्यासाठी एक स्वतंत्र, सक्षम आणि प्रभावी अंतर्गत लेखापरीक्षण (Internal Audit) यंत्रणा असणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही यंत्रणा बँकेचे संचालक मंडळ (Board) आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाला (Senior Management) अंतर्गत नियंत्रण, जोखीम व्यवस्थापन आणि प्रशासन प्रक्रियेच्या गुणवत्तेची खात्री देते. सर्व नागरी सहकारी बँकांना समान प्रकारच्या आर्थिक व तांत्रिक जोखमींचा सामना करावा लागत असल्याने, सर्वत्र एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित अंतर्गत लेखापरीक्षण पद्धत लागू करण्याची गरज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ (Banking Regulation Act, 1949) च्या कलम ३५-ए (Section 35-A) आणि कलम ५६ (Section 56) अंतर्गत मिळालेल्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून, रिझर्व्ह बँकेने सार्वजनिक हितासाठी हे नवे नियम तात्काळ प्रभावाने लागू केले आहेत.

या नव्या नियमावलीला 'Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks - Internal Audit Function) Directions, 2026' असे नाव देण्यात आले असून, ते जारी केल्याच्या क्षणापासूनच अमलात आले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने बँकांच्या मालमत्तेनुसार (Asset Size) नियमांची स्पष्ट विभागणी केली आहे:

• ₹५०० कोटी किंवा त्याहून अधिक मालमत्ता असलेल्या UCBs: या बँकांसाठी प्रकरण II (प्रशासन व देखरेख), प्रकरण III (रिस्क-बेस्ड इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क) आणि प्रकरण IV (लेखापरीक्षण प्रमुख - HIA) चे कडक नियम लागू राहतील. (यातून पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या बँका, युनिट बँका आणि ऑल इनक्लुझिव्ह डायरेक्शन्सअंतर्गत असलेल्या बँकांना वगळण्यात आले आहे).

• ₹५०० कोटींपेक्षा कमी मालमत्ता असलेल्या UCBs: या लहान बँका, पगारदार बँका, युनिट बँका आणि ऑल इनक्लुझिव्ह डायरेक्शन्सअंतर्गत असलेल्या बँकांसाठी प्रकरण V (तपासणी व अंतर्गत लेखापरीक्षण प्रणाली) चे नियम लागू होतील.

संचालक मंडळ / ऑडिट कमिटी (ACB) ची जबाबदारी: बँकेचे संचालक मंडळ आणि ऑडिट कमिटी हे अंतर्गत अंकेक्षणावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्राथमिकदृष्ट्या जबाबदार असतील. बँकेच्या जोखमीची पातळी आणि दिशा लक्षात घेऊन ऑडिट प्राधान्ये ठरवणारा 'रिस्क-बेस्ड इंटरनल ऑडिट (RBIA) प्लॅन' मंजूर करण्याची जबाबदारी बोर्डाची असेल. वर्षातून किमान एकदा ऑडिट पॉलिसी आणि उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन (Quality Assurance Program) करणे बोर्डाला बंधनकारक असेल. तसेच, मॅन्युअल ऑडिट कमी करण्यासाठी नवीन डिजिटल ऑडिट टूल आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाईल.

वरिष्ठ व्यवस्थापनाची (Senior Management) भूमिका: वरिष्ठ व्यवस्थापनाने बोर्डाने मंजूर केलेल्या ऑडिट पॉलिसीचे तंतोतंत पालन सुनिश्चित केले पाहिजे. ऑडिट अहवालातील त्रुटींवर दिलेल्या मुदतीत योग्य ती कारवाई करून त्याचा अहवाल बोर्डासमोर ठेवावा लागेल. तसेच, ऑडिट विभागात योग्य कौशल्य असलेले पुरेसे कर्मचारी तैनात करणे व त्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देणे हे व्यवस्थापनाचे कर्तव्य राहील.

रिस्क-बेस्ड इंटरनल ऑडिट' (RBIA) ही एक आधुनिक लेखापरीक्षण पद्धती आहे, ज्यामध्ये खालील मुख्य बाबींवर भर देण्यात आला आहे:

स्वतंत्र जोखीम मूल्यमापन: ऑडिट विभागाने व्यवसाय/शाखेतील मूळ जोखीम (Inherent Risk) आणि ती नियंत्रित करणाऱ्या यंत्रणेची कार्यक्षमता (Control Risk) यांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेऊन ऑडिट प्लॅन तयार करावा.

कमाल कालावधी मर्यादा: ऑडिट पॉलिसीमध्ये अगदी कमी जोखीम (Low-Risk) असलेल्या शाखा किंवा घटकांसाठीही कमाल मर्यादा ठरवून दिली पाहिजे, ज्यापलीकडे त्यांना ऑडिटपासून वगळता येणार नाही.

वेतनाचे ऑडिट स्वातंत्र्याशी नाते: अंतर्गत लेखापरीक्षण कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांनी तपासलेल्या व्यवसायाच्या आर्थिक कामगिरीशी जोडण्यास सक्त मनाई आहे, जेणेकरून ऑडिटच्या निपक्षपातीपणावर कोणताही दबाव येणार नाही.

आयटी आणि सिस्टीम ऑडिट: ऑडिटच्या व्याप्तीमध्ये केवळ व्यवहारांची तपासणी नसून सर्व महत्त्वाच्या प्रणाली (Critical Processes) आणि आयटी सिस्टीमच्या ऑडिटचा समावेश असेल.

आउटसोर्सिंगवर बंदी: नागरी सहकारी बँकांना त्यांचे अंतर्गत लेखापरीक्षण (Internal Audit) बाहेरील यंत्रणेला कंत्राट देऊन (Outsource) करून घेता येणार नाही. विशेष कौशल्याची गरज असल्यास कंत्राटी तत्त्वावर तज्ज्ञ किंवा माजी कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाऊ शकते, मात्र ऑडिट रिपोर्टची अंतिम मालकी आणि जबाबदारी बँकेच्या नियमित कर्मचाऱ्यांचीच असेल.

बँकेचा अंतर्गत लेखापरीक्षण प्रमुख (Head of Internal Audit - HIA) हा स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता असलेला वरिष्ठ अधिकारी असणे आवश्यक आहे.

अधिकार: HIA आणि त्यांच्या टीमला बँकेच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याशी संवाद साधण्याचा आणि सर्व प्रकारच्या नोंदी/कागदपत्रे तपासण्याचा पूर्ण अधिकार असेल.

कार्यकाळ: HIA ची नियुक्ती किमान ३ वर्षांच्या दीर्घ कालावधीसाठी केली जावी.

रिपोर्टिंग लाईन: HIA हे थेट बोर्ड, ऑडिट कमिटी (ACB) किंवा एमडी व सीईओ (MD & CEO) यांना रिपोर्ट करतील. HIA चा व्यवसाय विक्री किंवा बिझनेस टार्गेटशी कोणताही संबंध नसेल. वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या अनुपस्थितीत ACB/बोर्ड दर तिमाहीत किमान एकदा HIA ची स्वतंत्र बैठक घेईल.

₹५०० कोटींपेक्षा कमी मालमत्ता असलेल्या बँकांसाठी आणि शाखांच्या प्रत्यक्ष तपासणीसाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत:

१. अचानक तपासणी: बँकेच्या प्रत्येक शाखेची वर्षातून किमान एकदा 'अचानक' (Surprise Audit) तपासणी झाली पाहिजे. यात कर्ज मूल्यमापन, खात्यांचे जुळवणी काम (Reconciliation), सस्पेन्स खाती, आणि स्टेशनरी हिशोब यांसारख्या फसवणूक प्रवण क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाईल.

२. महसूल ऑडिट (Revenue Audit): मोठ्या शाखांचे नियमित रिव्हेन्यू ऑडिट करून उत्पन्न गळती (Income Leakage) शोधली जाईल. इतर बँकांमधून किंवा शाखांमधून अधिकाऱ्यांसोबत बँकेत वर्ग झालेल्या मोठ्या कर्ज खात्यांची (High Value Accounts) कसून विशेष तपासणी केली जाईल.

३. कंट्रोल रिटर्न्स: बँकेच्या सर्व नियतकालिक रिटर्न्सची वेळेवर आणि अचूक तपासणी करून संभाव्य गैरव्यवहारांचे लवकर इशारे (Early Warning Signals) टिपणे आवश्यक आहे. असामान्य स्थिती दिसून आल्यास तात्काळ सरप्राइज इन्स्पेक्शन केले जाईल.

जुने नियम रद्द व कायदेशीर संरक्षण (Chapter VI - Repeal and Other Provisions)

या नव्या डायरेक्शन्सच्या अंमलबजावणीमुळे युसीबी (UCB) च्या अंतर्गत लेखापरीक्षणाबाबतचे पूर्वीचे सर्व परिपत्रके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे रद्द (Repealed) करण्यात आली आहेत. परंतु, जुन्या नियमांनुसार सुरू असलेली कोणतीही कायदेशीर कारवाई, तपास किंवा दंड या नव्या बदलांमुळे बाधित होणार नाही; ती पूर्ववत सुरू राहील. रिझर्व्ह बँकेचा या नियमांच्या अर्थाबाबतचा निर्णय अंतिम आणि सर्व बँकांवर बंधनकारक राहील.

रिझर्व्ह बँकेचे हे नवीन 'Directions 2026' नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात आक्रमक सुधारणा घडवून आणणारे ठरतील. लेखापरीक्षण प्रक्रियेला अधिक उच्च दर्जा, आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड आणि पूर्ण स्वायत्तता देऊन रिझर्व्ह बँकेने लहान आणि मोठ्या सहकारी बँकांमधील आर्थिक शिस्त कडक करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.