सहकारी बँकांच्या लेखापरीक्षकांच्या नियुक्तीसाठी CRCS चे नवे नियम

नवी दिल्ली: सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याच्या दृष्टीने, केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक (CRCS) कार्यालयाने बहुराज्यीय सहकारी बँकांच्या (MSCBs) लेखापरीक्षण नियमावलीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. ३० एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशात सुधारणा (शुद्धिपत्रक) करत, आता या बँकांना वैधानिक लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करताना अधिक कठोर निकषांचे पालन करावे लागणार आहे.

लेखापरीक्षकांच्या नियुक्तीत महत्त्वाचे बदल

१. पात्रता निकषांत बदल: यापूर्वी बहुराज्यीय सहकारी बँकांना केवळ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) पॅनेलवर असलेल्या लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक होते. मात्र, आता सुधारित नियमांनुसार, अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकांसाठी रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी विहित केलेले पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या लेखापरीक्षण संस्थांमधूनच निवड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे निवडीची व्याप्ती आता रिझर्व्ह बँकेच्या पॅनेलच्या पलीकडे जाऊन पात्रता निकषांवर आधारित असेल.

२. ३ वर्षांचा कार्यकाळ अनिवार्य: या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे नवीन कलम २ (viii) चा समावेश. यानुसार, आता बहुराज्यीय सहकारी संस्था आणि बँकांना सलग तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी एकाच वैधानिक लेखापरीक्षकाची किंवा संस्थेची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. जोपर्यंत संबंधित लेखापरीक्षक रिझर्व्ह बँकेच्या पात्रता निकषांचे पालन करेल आणि पॅनेलवर कायम राहील, तोपर्यंत हा कार्यकाळ लागू राहील.

जर एखाद्या लेखापरीक्षकाने मध्यंतरीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेचे पात्रता निकष पूर्ण करणे बंद केले किंवा ते पॅनेलवरून बाहेर पडले, तर संबंधित बँक किंवा संस्थेला दुसऱ्या पात्र लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्याची मुभा असेल. मात्र, यासाठी त्यांना केंद्रीय निबंधकांच्या (CRCS) पूर्वपरवानगीची गरज भासणार नाही.

मात्र, जर बँक इतर कोणत्याही कारणास्तव (पात्रता रद्द होण्याव्यतिरिक्त) तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच लेखापरीक्षक बदलू इच्छित असेल, तर अशा स्थितीत केंद्रीय निबंधकांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असेल.

सहकार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, या बदलांमागे बँकिंग कामकाजात अधिक शिस्त आणणे आणि लेखापरीक्षण प्रक्रियेत सातत्य राखणे हा मुख्य उद्देश आहे. ३० एप्रिल २०२६ च्या मूळ आदेशातील इतर सर्व अटी आणि शर्ती या सुधारणेनंतरही कायम राहतील.

सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय सहकारी बँकांमधील आर्थिक शिस्त आणि प्रशासकीय पारदर्शकता सुधारण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.