भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी ‘Know Your Customer (KYC) Directions, 2025’ जाहीर केले असून हे नियम 28 नोव्हेंबर 2025 पासून अंमलात आले आहेत. डिसेंबर 29, 2025 पर्यंत अद्ययावत करण्यात आलेल्या या निर्देशांमुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि ग्राहक ओळख प्रक्रियेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
नवीन निर्देशांचा मुख्य उद्देश म्हणजे मनी लॉन्डरिंग, दहशतवादी वित्तपुरवठा (Terror Financing) आणि आर्थिक गैरव्यवहार रोखणे. हे नियम Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) आणि FATF च्या आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार तयार करण्यात आले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने शहरी सहकारी बँकांना डिजिटल KYC (Digital KYC) आणि व्हिडिओ आधारित ग्राहक ओळख प्रक्रिया (V-CIP) वापरण्याची मुभा दिली आहे. ग्राहकाचा लाईव्ह फोटो, अधिकृत कागदपत्रे, GPS लोकेशन आणि OTP आधारित पडताळणी या प्रक्रियेत समाविष्ट असणार आहेत. त्यामुळे खाते उघडण्याची प्रक्रिया जलद आणि सुरक्षित होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की आधार क्रमांक KYC साठी बंधनकारक नाही. मात्र, सरकारी योजना किंवा अनुदानाचा लाभ घ्यायचा असल्यास आधार देणे आवश्यक राहील. ग्राहक PAN, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वोटर आयडी यांसारखी अधिकृत कागदपत्रे वापरू शकतात.
नवीन नियमांनुसार बँकांना ग्राहकांचे जोखीम मूल्यांकन (Risk Categorisation) करणे बंधनकारक आहे. उच्च जोखीम असलेल्या खात्यांसाठी Enhanced Due Diligence लागू केली जाईल. संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास ते थेट Financial Intelligence Unit – India (FIU-IND) कडे अहवाल स्वरूपात सादर करावे लागतील.
KYC धोरणाला बँकेच्या संचालक मंडळाची (Board of Directors) मंजुरी आवश्यक असेल. तसेच प्रत्येक बँकेत Designated Director आणि Principal Officer नेमणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. KYC नियमांचे पालन न केल्यास बँकांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, हे नवीन KYC निर्देश सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहेत. ग्राहक ओळख अधिक मजबूत होणार असून डिजिटल बँकिंगला चालना मिळेल. मात्र, ग्रामीण आणि ज्येष्ठ ग्राहकांसाठी योग्य मार्गदर्शन देणे ही बँकांसमोरील मोठी जबाबदारी असणार आहे.
