भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी भांडवली पर्याप्तता (Capital Adequacy) संदर्भातील नवे आणि सर्वसमावेशक नियम जाहीर केले आहेत. Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Prudential Norms on Capital Adequacy) Directions, 2025 हे निर्देश 28 नोव्हेंबर 2025 पासून तत्काळ अंमलात आले आहेत. या निर्णयामुळे देशभरातील शहरी सहकारी बँकांच्या आर्थिक शिस्तीत मोठा बदल होणार असून, बँकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.
नव्या निर्देशांनुसार बँकांच्या आकारमानानुसार किमान Net Worth निश्चित करण्यात आली आहे.
Tier-1 नागरी सहकारी बँका (एकाच जिल्ह्यात कार्यरत) : किमान ₹2 कोटी
इतर सर्व नागरी सहकारी बँका : किमान ₹5 कोटी
सध्या ही अट पूर्ण न करणाऱ्या बँकांना आरबीआयने टप्प्याटप्प्याने भांडवल वाढवण्याची सवलत दिली आहे. अशा बँकांनी 31 मार्च 2026 पर्यंत किमान 50 टक्के आणि 31 मार्च 2028 पर्यंत पूर्ण भांडवल उभारणे बंधनकारक राहणार आहे.
भांडवली पर्याप्ततेचा महत्त्वाचा निर्देशांक असलेल्या CRAR (Capital to Risk Weighted Assets Ratio) बाबतही आरबीआयने स्पष्ट निकष ठरवले आहेत.
Tier-1 बँकांसाठी किमान CRAR – 9%
Tier-2, Tier-3 आणि Tier-4 बँकांसाठी किमान CRAR – 12%
ही अट सध्या पूर्ण न करणाऱ्या बँकांना 2026 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने CRAR वाढवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे बँकांची जोखीम सहन करण्याची क्षमता वाढणार आहे.
नव्या नियमांमध्ये Tier-1 Capital आणि Tier-2 Capital यांची सविस्तर रचना स्पष्ट करण्यात आली आहे.
Paid-up share capital, free reserves, perpetual non-cumulative preference shares (PNCPS), perpetual debt instruments (PDI) तसेच subordinated bonds यांसारख्या भांडवली साधनांचा समावेश कसा करायचा, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने Risk Weighted Assets (RWA) मोजण्याची पद्धत अधिक काटेकोर केली आहे. कर्ज, गुंतवणूक, स्थावर मालमत्ता, ग्राहक कर्ज, तसेच off-balance sheet exposure यावर वेगवेगळे risk weight लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे बँकांना त्यांच्या जोखमीचे अचूक मूल्यांकन करणे बंधनकारक होणार आहे.
या नव्या नियमांचा सर्वात मोठा फायदा ठेवीदारांना होणार आहे. बँकांकडे पुरेसे भांडवल उपलब्ध राहिल्याने, आर्थिक तोटा, फसवणूक किंवा अचानक येणाऱ्या संकटांचा सामना करण्याची क्षमता वाढेल. त्यामुळे सहकारी बँकांवरील जनतेचा विश्वास अधिक मजबूत होईल, असे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे हे नवे भांडवली निर्देश सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. पारदर्शकता, शिस्त आणि आर्थिक स्थैर्य या तिन्ही बाबींना बळकटी देत हे नियम सहकारी बँकांना दीर्घकालीनदृष्ट्या सक्षम करतील.