रिझर्व्ह बँकेचे नागरी सहकारी बँकांसाठी उत्पन्न ओळख नियमात बदल

रिझर्व्ह बँकेने (RBI) Urban Cooperative Banks – Income Recognition, Asset Classification and Provisioning (IRACP) Second Amendment Directions, 2026 जारी करून नागरी सहकारी बँकांच्या उत्पन्न ओळख (Income Recognition) नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल केला आहे. हे सुधारित निर्देश १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहेत.

या सुधारणांनुसार, Specified Non-Financial Asset (SNFA) संपादन करताना त्या मालमत्तेशी संबंधित पूर्वीची वसूल न झालेली व्याजरक्कम किंवा शुल्क उत्पन्न म्हणून दाखवता येणार नाही. जर एखाद्या बँकेने अशी रक्कम आधीच उत्पन्न म्हणून नोंदविली असेल आणि ती ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रलंबित असेल, तर ती ३० सप्टेंबर २०२७ पर्यंत नफा-तोटा खात्यामार्फत (Profit & Loss Account) उलटविणे (Reverse) बंधनकारक असेल.

याशिवाय, SNFA मधून प्रत्यक्ष प्राप्त झालेले उत्पन्न हे संबंधित आर्थिक वर्षात 'Non-Interest / Other Income' या शीर्षकाखाली नोंदवावे लागेल. तसेच, अशा मालमत्तेच्या देखभालीसाठी झालेला खर्च ज्या आर्थिक वर्षात होईल त्याच वर्षात खर्च म्हणून लेखांकित करावा लागेल.

रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, हे बदल Urban Cooperative Banks – Resolution of Stressed Assets (Third Amendment Directions, 2026) नंतर करण्यात आले असून, बँकांच्या आर्थिक विवरणांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि वास्तववादी उत्पन्न नोंदणी सुनिश्चित करणे हा यामागील उद्देश आहे.

ठळक मुद्दे

• १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुधारित नियम लागू.

• SNFA संपादनावेळी प्रलंबित वसूल न झालेले व्याज/शुल्क उत्पन्न म्हणून दाखवता येणार नाही.

• आधी नोंदविलेले पण वसूल न झालेले उत्पन्न ३० सप्टेंबर २०२७ पर्यंत उलटविणे आवश्यक.

• SNFA मधून मिळणारे प्रत्यक्ष उत्पन्न Non-Interest / Other Income म्हणून नोंदवावे.

• SNFA च्या देखभाल खर्चाची नोंद तो खर्च झालेल्या आर्थिक वर्षात करावी