मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) असलेल्या 'थकीत मालमत्ता निवारण' (Resolution of Stressed Assets) नियमावलीमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केली आहे. २७ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या नवीन सुधारित निर्देशांमुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील तांत्रिक निकषांमध्ये स्पष्टता येणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने २०२५ मध्ये लागू केलेल्या मूळ नियमावलीतील परिच्छेद ५(४)(v) मधील 'स्पष्टीकरण' (Explanation) भागात बदल केला आहे. या नवीन बदलानुसार, 'आर्थिक अडचण' (Financial Difficulty) या शब्दाची व्याख्या आता 'स्मॉल फायनान्स बँक्स (Stressed Assets निवारण) निर्देश, २०२५' मध्ये दिलेल्या व्याख्येनुसारच ग्राह्य धरली जाईल.
याचाच अर्थ, आता नागरी सहकारी बँकांना थकीत कर्जांचे निवारण करताना 'स्मॉल फायनान्स बँकां'साठी लागू असलेले आर्थिक निकष आणि व्याख्या पाळाव्या लागणार आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने 'व्यापारी बँका - मालमत्ता वर्गीकरण आणि तरतूद' (Commercial Banks-Asset Classification and Provisioning) २०२६ च्या नवीन निर्देशांनुसार सुसंगतता आणण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २१ आणि ३५ए अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून सार्वजनिक हितासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत.
हे नवीन सुधारित निर्देश १ एप्रिल २०२७ पासून अमलात येतील. त्यामुळे बँकांना त्यांच्या अंतर्गत प्रणालीमध्ये आणि कर्ज निवारण प्रक्रियेत आवश्यक बदल करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे.
परिपत्रक क्रमांक: DOR.STR.REC.16/21-04-048/2026-27
जारी करणारा विभाग: नियमन विभाग (Department of Regulation), केंद्रीय कार्यालय, मुंबई
स्वाक्षरी: वैभव चतुर्वेदी, मुख्य महाव्यवस्थापक
सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या बदलामुळे नागरी सहकारी बँका आणि इतर बँकांमधील तांत्रिक निकषांमधील तफावत दूर होऊन पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.