रिझर्व्ह बँकेने 29 एप्रिल 2026 रोजी All India Financial Institutions – Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Amendment Directions, 2026 जाहीर करत वित्तीय संस्थांसाठी महत्त्वाचे बदल घोषित केले आहेत. या नव्या नियमांची अंमलबजावणी 1 जुलै 2026 पासून होणार आहे.
नवीन निर्देशांनुसार, रिझोल्यूशन प्लॅनची अंमलबजावणी केल्यानंतर कर्जदारांचे खाते ‘Standard’ म्हणून कायम ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, आपत्तीमुळे एखादे खाते NPA मध्ये गेले असेल, तरी रिझोल्यूशन प्लॅन यशस्वीपणे लागू झाल्यास ते खाते पुन्हा ‘Standard’ मध्ये अपग्रेड करता येणार आहे. यामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
याशिवाय, आधीच रीस्ट्रक्चर केलेल्या खात्यांवर पुन्हा रीस्ट्रक्चरिंग करावी लागल्यास त्या खात्यांचा ‘Standard’ दर्जा कायम ठेवण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी वित्तीय संस्थांना अतिरिक्त प्रावधान (provisioning) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रिझोल्यूशन प्लॅन लागू केलेल्या प्रत्येक खात्यावर 5 टक्के अतिरिक्त प्रावधान करावे लागणार असून, प्रत्येक पुनर्रचना (restructuring) वेळी आणखी 5 टक्के प्रावधान वाढवावे लागेल. ही एकूण मर्यादा 100 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे.
दरम्यान, कर्जदाराने एकूण थकबाकीपैकी किमान 20 टक्के रक्कम परतफेड केली आणि खाते पुन्हा NPA मध्ये गेले नाही, तर बँकांना केलेले अतिरिक्त प्रावधान कमी करण्याची (write back) मुभा देण्यात आली आहे. तसेच, व्याज नोंदणीसंदर्भातही बदल करण्यात आले असून, सामान्य रिझोल्यूशन खात्यांवर व्याज ‘accrual basis’ वर नोंदवता येईल, तर वारंवार रीस्ट्रक्चर होणाऱ्या खात्यांवर व्याज ‘cash basis’ वरच नोंदवावे लागणार आहे.
या नव्या नियमांमुळे वित्तीय संस्थांना अडचणीत असलेल्या कर्जांची हाताळणी अधिक प्रभावीपणे करता येईल, तसेच कर्जदारांना पुनर्बांधणीची संधी मिळेल. मात्र, अतिरिक्त प्रावधानाच्या अटींमुळे बँकांवर काही प्रमाणात आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.