मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या नियामक व धोरणात्मक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी त्यांच्या स्थायी सल्लागार समितीची (Standing Advisory Committee – SAC) ४० वी बैठक गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी मुंबईतील रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्यालयात आयोजित केली. सुमारे अडीच तास चाललेल्या या बैठकीचे अध्यक्षस्थान रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू यांनी भूषविले.
या बैठकीत देशभरातील आघाडीच्या नागरी सहकारी बँका (UCBs) आणि त्यांच्या फेडरेशन्सच्या प्रतिनिधींनी सहभागी होत नियामक, प्रशासनिक आणि ऑपरेशनल अडचणी मांडल्या तसेच या प्रश्नांचे तातडीने निराकरण करण्याची मागणी केली.
बैठकीला रिझर्व्ह बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी आर. लक्ष्मीकांत राव, केशवन रामचंद्रन, सेंटा जॉय यांच्यासह केंद्रीय सहकारी संस्थांचे निबंधक (CRCS) आनंद कुमार झा उपस्थित होते.
यूसीबी क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रमुख उपस्थितांमध्ये
मिलिंद काळे (उपाध्यक्ष, NAFUCB),
ज्योतिंद्र मेहता (अध्यक्ष, गुजरात यूसीबी फेडरेशन व NUCFC),
अजय बर्मेचा (अध्यक्ष, महाराष्ट्र यूसीबी फेडरेशन),
चालासानी राघवेंद्र राव (सचिव, आंध्र प्रदेश यूसीबी फेडरेशन),
आर.सी. वर्मा (उत्तर भारत यूसीबी फेडरेशन),
गौतम ठाकूर (अध्यक्ष, सारस्वत बँक),
कौशिकभाई पटेल (उपाध्यक्ष, कालूपूर कमर्शियल को-ऑप. बँक) आणि
गणेश धारगलकर (अध्यक्ष, डीएनएस बँक)
यांचा समावेश होता.
बैठकीत नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम करणाऱ्या विविध विषयांवर सखोल चर्चा झाली. त्यात अपात्र संचालकांबाबतची अलीकडील राजपत्र अधिसूचना, संचालकांचा कार्यकाळ तसेच संचालकांसाठी तीन वर्षांचा अनिवार्य ‘कूलिंग-ऑफ’ कालावधी सुचवणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या मसुदा नियमांचा प्रामुख्याने समावेश होता.
ठेव विम्याच्या मुद्द्यावर बोलताना ज्योतिंद्र मेहता यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना मांडली. त्यांनी सांगितले की, ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या ठेवीदारांना स्वेच्छेने अतिरिक्त प्रीमियम भरून वाढीव DICGC कव्हरेज घेण्याची मुभा द्यावी. हा उपाय ठेवीदार आणि बँका दोघांसाठीही फायदेशीर ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठेव विमा संरक्षण १५ ते २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. यूसीबी क्षेत्राच्या काही दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्या मान्य केल्याबद्दल – विशेषतः शाखा अधिकृतता नियमांचे उदारीकरण आणि काही दंडात्मक तरतुदी मागे घेतल्याबद्दल – त्यांनी रिझर्व्ह बँकेचे आभार मानले.
बैठकीत पुढील महत्त्वाच्या बाबींवरही चर्चा झाली :
यूसीबी परवाना प्रक्रिया
पतसंस्थांचे यूसीबीमध्ये रूपांतर
शाखा अधिकृततेसाठी मुख्य भांडवल निकष
किमान १२ टक्के CRAR साध्य करण्यातील अडचणी
नाममात्र सदस्यांना कर्ज देण्यावरील मर्यादा
गृहकर्ज कालावधी वाढ
दीर्घकालीन अधीनस्थ रोख्यांद्वारे भांडवल उभारणी
बँक ठेवींसाठी संपूर्ण DICGC कव्हरेज
ईशान्येकडील राज्यांतील यूसीबींना आर्थिक सहाय्याची गरज
चालासानी राघवेंद्र राव यांनी DICGC प्रीमियम दरांचे सुसूत्रीकरण आणि ठेव विमा कव्हर वाढवण्याची गरज अधोरेखित केली. संचालकांना कर्ज देण्यावरील निर्बंधांमुळे सहकारी संस्थांचे लोकशाही स्वरूप कमकुवत होत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली आणि पुरेशा संरक्षण उपायांसह संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारण्याची मागणी केली.
याशिवाय, ऑडिटर नियुक्तीचे निकष, लहान यूसीबींवरील वाढता अनुपालन भार आणि प्रमाणबद्ध व समन्वित नियामक चौकटीची आवश्यकता यावरही त्यांनी लक्ष वेधले.
बैठकीत मांडलेले सर्व मुद्दे डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू यांनी संयमाने ऐकून घेतले आणि त्यातील अनेक विषयांवर योग्य वेळी सकारात्मक विचार केला जाईल, असा आशावाद व्यक्त केला.
बैठकीत सहभागी प्रतिनिधींनी या बैठकीचे वर्णन “रचनात्मक, अर्थपूर्ण आणि रिझर्व्ह बँके व नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील संवाद अधिक दृढ करणारी” असे केले.
