राज्यातील सहकारी नागरी पतसंस्थांमधील ठेवीदारांना सुरक्षिततेचे कवच मिळावे यासाठी मोठे पाऊल उचलत राज्य सरकारने पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्यासाठी प्रमुख सरकारी व खासगी विमा कंपन्यांकडून (एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) (EOI) मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार आयुक्तालयाला या संदर्भातील प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच्या सूचना नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत देण्यात आल्या.
१५ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी नागरी पतसंस्थांच्या विविध अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी बैठक झाली. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार सत्यजित तांबे, आमदार काशिनाथ दाते, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, अपर निबंधक संतोष पाटील, तसेच निबंधक (पतसंस्था) मिलिंद सोबले उपस्थित होते. या बैठकीचा सविस्तर सभावृत्तांत नुकताच समोर आला असून त्यातून महत्त्वाचे निर्णय स्पष्ट झाले आहेत.
राज्यातील लाखो ठेवीदारांना दिलासा मिळावा, तसेच पतसंस्था क्षेत्रात स्थिरता निर्माण व्हावी यासाठी ठेवींचे विमा कवच देण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी सरकारी व खासगी विमा कंपन्यांकडून स्वारस्य दर्शवणारे प्रस्ताव मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बैठकीत नागरी सहकारी पतसंस्थांकडून सोने तारण कर्ज देण्याबाबतही चर्चा झाली. कर्जदारांना नाममात्र सभासद करूनच कर्ज देण्याची विद्यमान अट सुलभ करण्यासाठी आणि सोने तारण कर्जव्यवहार व्यवस्थित करण्यासाठी सहकार कायद्यात सुधारणा आवश्यक असल्याचे मान्य करण्यात आले. याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तालयाला देण्यात आले.
सहकारी पतसंस्थांच्या अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीबाबत महत्त्वाच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
कलम १४४(१०)(अ) नुसार पतसंस्थांनी वैधानिक तरलता निधी (SLR) केवळ कलम ७० मध्ये नमूद बँकांमध्येच गुंतवावा लागतो.
बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की:
SLR पेक्षा जास्त रक्कम इतर सक्षम बँकांमध्ये गुंतविण्यासाठी मुभा देण्याबाबत कायद्यात सुधारणा करता येईल.
यासंबंधी प्रस्तावही शासनास पाठवण्यासाठी सहकार आयुक्तालयाला निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील विविध महामंडळांच्या वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठीच्या कर्ज योजना सध्या केवळ बँकांमार्फत राबवल्या जातात. बैठकीत या योजना योग्य आर्थिक निकष ठरवून सहकारी पतसंस्थांमार्फतही राबवण्यावर तत्त्वतः सहमती दर्शविण्यात आली.
या निर्णयामुळे लहान ठेवीदार आणि स्थानिक पातळीवरील ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सहकार कायद्यातील कलम २४अ अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थांना राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून मान्यता दिली जाते.
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास तो शासनास सादर करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.
सहकार विभागाच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्थांना बळ मिळणार असून ठेवीदारांचा विश्वासही वाढणार आहे. ठेवी विमा संरक्षण, कर्जव्यवहारातील सुधारणा आणि निधी गुंतवणुकीवरील सवलतींचे निर्णय हे पतसंस्थांच्या आर्थिक स्वास्थ्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
