सहकारातून समृद्धी : ग्रामीण सहकारी बँकिंग शिथिल अटींसह आता अधिकच डिजिटल!

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेल्या ग्रामीण सहकारी बँकांना (RCBs) अधिक सक्षम, डिजिटल आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ग्रामीण सह. बँकांसाठीच्या काही अटी शिथिल करून व डिजिटायझेशन मध्ये वाढ करून महत्त्वाचे आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात या महत्त्वपूर्ण नियामक व तंत्रज्ञान सुधारणांची सविस्तर माहिती दिली.

या सुधारणांमुळे ग्रामीण सहकारी बँकांचा व्यवसाय विस्तारण्यास मदत होणार असून ग्रामीण भागातील ग्राहकांना अधिक दर्जेदार आणि सुलभ सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

१. ५० कोटी रुपयांची अट रद्द; उत्पन्न वाढीची नवी संधी

या सुधारणांमधील एक मोठा निर्णय म्हणजे ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी 'कॉर्पोरेट एजंट' बनण्याकरिता असलेली ५० कोटी रुपयांच्या निव्वळ मालमत्तेची (Net Worth) अट रिझर्व्ह बँकेने पूर्णपणे हटवली आहे.

पूर्वी या अटीमुळे अनेक लहान आणि मध्यवर्ती सहकारी बँकांना विमा उत्पादनांचे (Insurance Products) वितरण करता येत नव्हते. आता ही अट रद्द झाल्यामुळे जास्तीत जास्त ग्रामीण सहकारी बँका विमा कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट एजंट म्हणून काम करू शकतील. यामुळे बँकांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि ग्राहकांना एकाच छताखाली आर्थिक व विमा सेवा उपलब्ध होतील.

२. संचालकांसाठी कर्ज नियमांत शिथिलता

ग्रामीण सहकारी बँकांच्या कारभारात अधिक स्पष्टता आणतानाच रिझर्व्ह बँकेने कर्ज वितरणाच्या नियमांतही महत्त्वाचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे.

७ जानेवारी २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, ग्रामीण सहकारी बँका आणि त्यांच्याशी संबंधित सहकारी संस्थांचे संचालक आता विहित अटी व शर्तींचे पालन करून आपापल्या राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) कडून कर्ज घेण्यास पात्र ठरले आहेत. या निर्णयामुळे संचालक आणि संबंधित संस्थांना आवश्यक असणारा निधी नियमांच्या चौकटीत राहून उपलब्ध होऊ शकेल.

३. 'सहकार सारथी'द्वारे डिजिटल क्रांती

सहकारी बँकिंग क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेने 'सहकार सारथी (शेअर्ड सर्व्हिस एंटिटी) प्रायव्हेट लिमिटेड' या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे.

• ही संस्था ग्रामीण सहकारी बँकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपाय (Tech Solutions) पुरवण्याचे काम करत आहे.

• या प्लॅटफॉर्मने सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी १५ हून अधिक तंत्रज्ञान सेवा आधीच सुरू केल्या असून, यामुळे ग्रामीण बँकांचा कारभार अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि डिजिटल-फ्रेंडली होत आहे.

४. 'आधार सक्षम पेमेंट प्रणाली' (AePS) सोपी आणि मोफत

ग्रामीण भागातील डिजिटल व्यवहारांना गती देण्यासाठी UIDAI च्या सुधारित आधार सक्षम पेमेंट प्रणाली (AePS) आराखड्याचा मोठा फायदा सहकारी बँकांना झाला आहे. १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झालेल्या या नवीन रचनेमुळे ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया अत्यंत सुलभ झाली आहे.

• नवीन रचना: आता केवळ राज्य सहकारी बँकांनाच (StCBs) 'ऑथेंटिकेशन यूजर एजन्सी' (AUA) किंवा 'ई-केवायसी यूजर एजन्सी' (KUA) म्हणून ऑनबोर्ड व्हावे लागेल.

• जिल्हा बँकांना फायदा: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) त्यांच्या संबंधित राज्य सहकारी बँकांमार्फत 'सब-AUA/KUA' म्हणून एकही रुपया न खर्च करता (विनामूल्य) या AePS सेवांचा थेट लाभ आपल्या ग्राहकांना देऊ शकत आहेत.

केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केल्यापासून 'सहकारातून समृद्धी' या ध्येयावर भर दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेने घेतलेले हे ताजे निर्णय ग्रामीण सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे रूपडे बदलणारे ठरू शकतात.

एकीकडे विमा वितरणातून मिळणारे अतिरिक्त उत्पन्न आणि दुसरीकडे 'सहकार सारथी' व 'AePS' द्वारे मिळणारे तंत्रज्ञानाचे पाठबळ यामुळे ग्रामीण बँका आता राष्ट्रीयीकृत व खाजगी बँकांच्या स्पर्धेत खंबीरपणे उभ्या राहू शकतील. या नियामक शिथिलतेचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकरी, लहान व्यापारी आणि ग्रामीण भागातील तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचणार आहे.