सहकारी बँकिंग क्षेत्राला बळ: ग्रामीण भागात आर्थिक सुरक्षिततेचे नवे पर्व

भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) घेतलेला एक निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी ठरणारा आहे. रिझर्व्ह बँकेने ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी (RCBs) विमा वितरण व्यवसायात उतरण्यासाठी आवश्यक असलेली ५० कोटी रुपयांच्या निव्वळ मालमत्तेची (Net Worth) अट पूर्णपणे काढून टाकली आहे. वरवर तांत्रिक वाटणारा हा निर्णय प्रत्यक्षात ग्रामीण भारताच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे.

या धोरणात्मक बदलामुळे देशातील सहकार चळवळीला केवळ नवी ऊर्जा मिळणार नाही, तर ‘शेवटच्या माणसापर्यंत’ वित्तीय सेवा पोहोचवण्याच्या मोहिमेला मोठी गती मिळणार आहे.

आतापर्यंत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही, केवळ आकारमानाने लहान असलेल्या अनेक ग्रामीण सहकारी बँकांना या ५० कोटींच्या अटीमुळे विमा वितरणाचा व्यवसाय करता येत नव्हता. रिझर्व्ह बँकेच्या या शिथिलतेमुळे हा सर्वात मोठा नियामक अडथळा आता दूर झाला आहे. सहकार मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या निर्णयाचा थेट फायदा २ राज्य सहकारी बँकांना (StCBs) आणि १०६ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCCBs) होणार आहे.

या बँका आता अधिकृतपणे विमा कंपन्यांशी सामंजस्य करार (MoU) करून आपल्या ग्राहकांना विविध विमा उत्पादने थेट विकू शकतील.

या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम ग्रामीण भारतावर कसे होतील, हे समजून घेण्यासाठी खालील तीन महत्त्वाचे मुद्दे पाहणे गरजेचे आहे:

• गावागावांत आर्थिक संरक्षण: भारतातील मोठी लोकसंख्या अजूनही विमा संरक्षणापासून वंचित आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि राज्य सहकारी बँकांचे जाळे थेट गावांपर्यंत आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेले आहे. या बँकांमार्फत आता पीक विमा, आरोग्य विमा आणि जीवन विमा यांसारखी उत्पादने थेट शेतकऱ्यांच्या दारात पोहोचतील.

• सहकारी बँकांच्या महसुलात वाढ: केवळ कर्ज देणे आणि ठेवी स्वीकारणे यापलीकडे जाऊन बँकांना 'फी-बेस्ड इनकम' (विमा कमिशनच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न) मिळवण्याचा एक नवा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे या बँकांची आर्थिक स्थिती अधिक बळकट होईल.

• विश्वासार्हता आणि सुलभता: ग्रामीण भागातील ग्राहकांचा खाजगी विमा एजंट्सपेक्षा स्थानिक सहकारी बँकांवर जास्त विश्वास असतो. त्यामुळे या बँकांमार्फत विम्याचा प्रसार करणे अधिक सोपे आणि पारदर्शक होणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय केंद्र सरकारच्या 'सहकारातून समृद्धी' या संकल्पनेला तंतोतंत पूरक आहे. ग्रामीण सहकारी बँकांना व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम केल्याशिवाय ग्रामीण भारताचा विकास गती घेऊ शकत नाही, हेच या निर्णयावरून अधोरेखित होते.

अनेक दशकांपासून ग्रामीण भागाची सेवा करणाऱ्या या बँकांना आता आधुनिक वित्तीय सेवांचे केंद्र बनण्याची मोठी संधी मिळाली आहे. आता पुढची पावले उचलण्याची किंवा निर्णय घेण्याची जबाबदारी सहकारी बँकांची आहे; त्यांनी नामांकित विमा कंपन्यांशी धोरणात्मक सामंजस्य करार करून, अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने ही सेवा आपल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. जर हे नियोजनबद्ध रीतीने झाले, तर हा निर्णय भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलणारा 'गेम चेंजर' ठरेल यात शंका नाही.