मुंबई : बुडीत कर्जांमध्ये झालेली लक्षणीय घट ही भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या मजबुतीचे स्पष्ट द्योतक असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे. सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या ट्रेंड अँड प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग इन इंडिया या अहवालानुसार, सप्टेंबर २०२५ च्या अखेरीस भारतीय बँकांच्या मालमत्तेची गुणवत्ता अनेक दशकांतील नीचांकी पातळीवर सुधारली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार, बँकांच्या एकूण अनुत्पादक मालमत्तेचे (Gross NPA) प्रमाण सप्टेंबर २०२५ अखेरीस २.१ टक्क्यांवर आले आहे. मार्च २०२५ मध्ये हेच प्रमाण २.२ टक्के होते. सातत्यपूर्ण कर्जवसुली, नव्या बुडीत कर्जांवर नियंत्रण आणि कर्ज वितरणातील सुधारित प्रक्रिया यामुळे एनपीएत ही घट झाल्याचे केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले आहे.
अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ दरम्यान बँकांच्या ठेवी तसेच कर्जपुरवठा या दोन्हीमध्ये दुहेरी अंकी वाढ नोंदवली गेली. तथापि, ही वाढ मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत काहीशी कमी राहिल्याचे रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे. वाढते व्याजदर, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि कर्जदारांची वाढती सावध भूमिका याचा कर्जवाढीच्या गतीवर परिणाम झाल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
बँकिंग क्षेत्राबरोबरच बिगर-बँक वित्त कंपन्यांच्या (NBFCs) मालमत्तेच्या गुणवत्तेतही सुधारणा झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०२४-२५ मध्ये दुहेरी अंकी कर्जवाढ होत असतानाही एनबीएफसी क्षेत्राने जोखीम व्यवस्थापनावर अधिक भर दिल्याने बुडीत कर्जांचे प्रमाण नियंत्रणात राहिले आहे.
कमी एनपीए, नियंत्रित जोखीम आणि सुधारलेली आर्थिक शिस्त यामुळे भारतीय बँकिंग प्रणाली अधिक सक्षम बनत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. हे संकेत अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासादायक मानले जात असून, आगामी काळात कर्जपुरवठा आणि गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, जागतिक घडामोडी आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर बँकांनी सावध धोरण कायम ठेवण्याचा सल्ला रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे.
