२०२६ हे वर्ष भारतीय बँकांसाठी आक्रमक वाढीपेक्षा मोजमापित आणि शिस्तबद्ध विस्ताराचे वर्ष ठरण्याची चिन्हे आहेत. व्याजदर कपातीच्या पार्श्वभूमीवर नफा संरक्षण, कमी किमतीच्या ठेवी वाढवणे आणि ताळेबंदाची ताकद कायम ठेवत किरकोळ (Retail) व एमएसएमई कर्जवाढ साधणे, या तीन प्रमुख स्तंभांवर बँकांची रणनीती केंद्रित राहणार आहे.
कर्जाची मागणी स्थिर असताना आणि निधीची स्थिती हळूहळू सुलभ होण्याची अपेक्षा असल्याने, बँका त्यांच्या वाढीच्या इंजिनांचे पुनर्संयोजन मार्जिन, CASA आणि लक्ष केंद्रीत कर्जविस्ताराभोवती करत आहेत.
धोरणात्मक व्याजदर कपातीमुळे कर्जावरील उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे निव्वळ व्याज मार्जिन (NIM) वर दबाव येणार आहे. याला सामोरे जाण्यासाठी बँका पुढील उपाययोजना करत आहेतः
कर्ज मिश्रणात बदल करून उच्च उत्पन्न देणाऱ्या रिटेल कर्जांना प्राधान्य
ठेवींच्या खर्चावर कडक नियंत्रण
स्पर्धात्मक कर्जदरांमुळे मार्जिन वाढ मर्यादित असली तरी स्थिरता राखण्याचा प्रयत्न
तज्ञांच्या मते, निधी खर्चातील घट ही अंशतः कर्जदर स्पर्धेमुळे ऑफसेट होणार असल्याने २०२६ मध्ये मार्जिन “कमी पण टिकाऊ” राहतील.
चालू व बचत खाते (CASA) ठेवी पुन्हा एकदा बँकिंग धोरणांच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. कमी किमतीच्या ठेवी मार्जिन टिकवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरत असून, बँका पुढील क्षेत्रांवर भर देत आहेतः
डिजिटल अक्विझिशन मोहिमा
पगार खाती, व्यापारी आणि लघु व्यवसायांना लक्ष्य
पेमेंट्स, कर्ज व संपत्ती उत्पादने एकत्र करून ग्राहक टिकाव (stickiness) वाढवणे
सौम्य व्याजदर चक्रात नफा टिकवण्यासाठी CASA गुणोत्तर सुधारणे अत्यावश्यक मानले जात आहे.
व्याजदर कमी झाल्याने गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर सुरक्षित रिटेल कर्जांमध्ये वाढ अपेक्षित आहे. त्याच वेळी, असुरक्षित कर्जांबाबत बँका सावध भूमिका घेत असूनः
कठोर अंडररायटिंग
डेटा-आधारित क्रेडिट मूल्यांकन
नियंत्रित आणि कॅलिब्रेटेड वाढ
यावर भर दिला जात आहे. याशिवाय, संपत्ती व्यवस्थापन आणि प्रीमियम बँकिंग सेवांचा विस्तार करून शुल्क-आधारित उत्पन्न वाढवण्यावरही लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
२०२६ मध्ये एमएसएमई कर्ज देण्याला नवी गती मिळण्याची शक्यता आहे. बँका पुढील उपाय राबवत आहेतः
जलद क्रेडिट डिलिव्हरी
डिजिटल अंडररायटिंग
लघु उद्योगांसाठी कस्टमाइज्ड कर्ज उत्पादने
एमएसएमई कर्जे बाह्य बेंचमार्कशी जोडण्याच्या नियामक बदलांमुळे पारदर्शकता वाढेल, मात्र मार्जिन कमी होण्याची शक्यता आहे. याची भरपाई करण्यासाठी बँका व्हॉल्यूम वाढ, क्रॉस-सेलिंग आणि जोखीम-आधारित किंमत निर्धारण यावर भर देत आहेत.
CASA व्यतिरिक्त, बँका निधी उभारणीसाठी पुढील पर्यायांचा विचार करत आहेतः
निवडक मुदत ठेवी
किरकोळ फ्रेंचायझी उत्पादने
बाजारातून कर्ज
आक्रमक दर स्पर्धा टाळून पुरेसा तरलता बफर राखणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यामध्ये ट्रेझरी ऑपरेशन्स व्याजदर जोखीम आणि ताळेबंदातील अस्थिरता हाताळण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
२०२६ मध्ये कर्जवाढ कमी दुहेरी अंकात राहण्याची शक्यता असली तरी, बँका प्रमाणापेक्षा गुणवत्तेला प्राधान्य देणार आहेत. विशेषतःः
असुरक्षित रिटेल कर्ज
सूक्ष्म वित्ताशी संबंधित एक्सपोजर
यामध्ये सावधगिरी बाळगली जाईल. मजबूत भांडवल पर्याप्तता आणि नियंत्रित घसरणीमुळे परतावा टिकवून ठेवणे हे प्रमुख उद्दिष्ट राहील.
डिजिटल बँकिंगवरील गुंतवणूक २०२६ मध्ये अधिक वाढण्याची शक्यता असूनः
डिजिटल ऑनबोर्डिंग
ऑटोमेटेड क्रेडिट निर्णय
ॲनालिटिक्स-आधारित क्रॉस-सेलिंग
यामुळे कार्यक्षमता वाढेल. मात्र, एमएसएमई आणि संपत्ती व्यवस्थापनासारख्या संबंध-आधारित विभागांमध्ये भौतिक शाखांचे महत्त्व कायम राहणार आहे.
एकूणच, २०२६ मध्ये भारतीय बँकिंग क्षेत्र संतुलित वाढ, जोखीम नियंत्रण आणि शाश्वत नफ्यावर आधारित धोरणांद्वारे पुढे जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
