मुंबई: ग्रामीण सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण दिलासा देणारा निर्णय घेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ मधील कलम २० च्या लागूबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण सहकारी बँका (RCBs), राज्य सहकारी बँका, केंद्रीय सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) यांच्यातील कर्ज व्यवहारांना अधिक नियामक स्पष्टता आणि ऑपरेशनल लवचिकता मिळणार आहे.
हे स्पष्टीकरण क्रेडिट रिस्क मॅनेजमेंट – अमेंडमेंट डायरेक्शन्स, २०२६ चा भाग असून, सहकारी बँकिंग क्षेत्रात दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या संबंधित-पक्ष कर्ज (Related Party Lending) आणि प्रशासनाशी निगडित अस्पष्टतेचे निरसन करण्याच्या उद्देशाने जारी करण्यात आले आहे.
बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम २० नुसार, कोणत्याही बँकेला तिच्या संचालकांना किंवा संचालकांचे मोठे हितसंबंध असलेल्या कंपन्या किंवा फर्म्सना कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देण्यास मनाई आहे. या तरतुदीचा मुख्य उद्देश हितसंबंधांचा संघर्ष टाळणे आणि ठेवीदारांच्या निधीचे संरक्षण करणे हा आहे.
मात्र, रिझर्व्ह बँकेने आपल्या ताज्या स्पष्टीकरणात स्पष्ट केले आहे की कलम २० च्या उद्देशाने सहकारी संस्था या ‘कंपनी’ किंवा ‘फर्म’ म्हणून गणल्या जाणार नाहीत. सहकारी संस्था या कॉर्पोरेट मालकीच्या चौकटीऐवजी संघराज्य व सदस्याधारित मॉडेलवर कार्य करतात, हा महत्त्वाचा भेद रिझर्व्ह बँकेने अधोरेखित केला आहे.
या स्पष्टीकरणाचा थेट फायदा अल्पकालीन सहकारी पतसंस्थांना होणार आहे. यानुसार,
राज्य सहकारी बँकांनी केंद्रीय सहकारी बँकांना किंवा PACS ला दिलेली कर्जे,
तसेच केंद्रीय सहकारी बँकांनी PACS ला दिलेली कर्जे,
यांवर आता कलम २०(१)(ब) अंतर्गत कोणतेही निर्बंध राहणार नाहीत.
यामुळे राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय सहकारी कर्जसाखळी अधिक सक्षम होऊन, शेती, ग्रामीण व्यवसाय आणि प्राथमिक क्षेत्रातील वित्तपुरवठा अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेने ग्रामीण सहकारी बँकांच्या संचालकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांबाबतचे नियमही काही अटींसह शिथिल केले आहेत. त्यानुसार, संचालकांना आता पुढील पात्र सिक्युरिटीजवर आधारित कर्जे घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे:
सरकारी रोखे (Government Securities)
जीवन विमा पॉलिसी
संचालकांच्या स्वतःच्या नावावरील मुदत ठेवी (Fixed Deposits)
मात्र, ही कर्जे कर्ज-मूल्य (LTV) निकषांच्या अधीन असतील. कर्जाची रक्कम ही संबंधित सिक्युरिटीच्या प्राप्त करण्यायोग्य मूल्याच्या किंवा आरबीआयने निश्चित केलेल्या एलटीव्ही गुणोत्तराच्या १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने पुढे स्पष्ट केले आहे की अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक (MD) किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांसह संचालकांना सुरक्षित वैयक्तिक कर्जे देण्यासही परवानगी असेल. मात्र,
ही कर्जे बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या मर्यादेपर्यंतच असतील,
विवेकी कर्ज निकष आणि एक्सपोजर मर्यादांचे पालन करणे बंधनकारक असेल,
आकारण्यात येणारा व्याजदर कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या दरापेक्षा कमी नसावा.
या सवलतींचा गैरवापर होऊ नये यासाठी आरबीआयने कडक अट घातली आहे. संचालकांना दिलेली कोणतीही कर्जे शेअर्स, म्युच्युअल फंड्स किंवा इतर आर्थिक मालमत्तांमध्ये गुंतवणुकीसाठी वापरता येणार नाहीत. यामुळे सट्टेबाजी किंवा अनावश्यक जोखीम वाढवणाऱ्या क्रियाकलापांना आळा बसणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
सुधारित निर्देश १ एप्रिल २०२६ पासून अधिकृतपणे लागू होतील. तथापि, ग्रामीण सहकारी बँकांना हे नियम लवकर अंमलात आणण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.
एकूणच, रिझर्व्ह बँकेचे हे पाऊल ग्रामीण सहकारी बँकिंग परिसंस्थेत कर्जप्रवाह वाढवतानाच प्रशासन, पारदर्शकता आणि आर्थिक स्थिरता यांचे संरक्षण करण्याचा समतोल साधणारे मानले जात आहे. सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी ही सुधारणा दीर्घकालीन दृष्टीने महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
