नवी दिल्ली – देशातील सहकारी क्षेत्राला नवे बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्वाची घोषणा केली आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, दोन लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक शहरात पुढील पाच वर्षांत अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक सुरू करण्यात येणार आहे.
ही घोषणा शाह यांनी "सहकारी कुंभ २०२५" या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत केली. ही परिषद नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमात नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज (NAFCUB) यांनी सहकारी बँकांच्या विस्तारासाठीचा रोडमॅप सादर केला.
अमित शाह म्हणाले की, मोदी सरकारने सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यापासून अनेक मूलभूत सुधारणा केल्या आहेत. यामध्ये पारदर्शकता वाढविणे, आधुनिकीकरण आणि सहकारी संस्थांच्या अडचणी सोडविण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
त्यांनी सांगितले की, गेल्या दोन वर्षांत शहरी सहकारी बँकांचा एनपीए (NPA) २.८% वरून ०.६% पर्यंत कमी झाला आहे, जे या क्षेत्रातील सकारात्मक बदलाचे निदर्शक आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट आहे की, सहकारी संस्था या केवळ आर्थिक संस्था न राहता तरुण, लघु व्यवसाय, शेतकरी आणि समाजातील दुर्बल घटकांना सक्षम बनविण्याचे साधन व्हाव्यात.
शाह यांनी उदाहरण देताना सांगितले की,
अमूल ही सहकारी संस्था जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे,
तर इफको (IFFCO) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
या दोन्ही संस्थांनी सहकारी व्यवस्थेद्वारे जागतिक यश मिळवले असून, भारतातील सहकारी क्षेत्र किती मजबूत होऊ शकते याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की,
“सहकार हे केवळ आर्थिक विकासाचे साधन नाही, तर प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनमान उंचावण्याची ताकद आहे. सहकाराच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार होऊ शकते.”
सहकारी कुंभ २०२५ मध्ये मांडलेले हे व्हिजन केवळ बँकांच्या विस्तारापुरते मर्यादित नाही, तर भारतातील समावेशक आर्थिक विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात आहे. आगामी काळात दोन लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँका सुरू झाल्यास, लघु उद्योग, व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांना वित्तीय सेवांचा सुलभ प्रवेश मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
