नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) १ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथील आपल्या मुख्यालयात सहकारी संस्थांच्या निबंधकांची (RCSs) तिसरी परिषद आयोजित केली होती. या महत्त्वाच्या परिषदेमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर श्री. स्वामीनाथन जे. आणि श्री. शिरीष चंद्र मुर्मू, केंद्रीय सहकारी संस्थांचे निबंधक (CRCS) श्री. शिव पाल सिंह, विविध राज्यांचे सहकारी संस्थांचे निबंधक (RCS) तसेच रिझर्व्ह बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
परिषदेत बोलताना डेप्युटी गव्हर्नर श्री. स्वामीनाथन जे. यांनी नागरी सहकारी बँकांमध्ये (UCBs) उत्तम सुशासन (Governance) आणि संस्थात्मक क्षमता बळकट करण्यावर विशेष जोर दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, रिझर्व्ह बँक आणि निबंधक (RCS/CRCS) यांच्यामध्ये अधिक जवळचा समन्वय असणे अत्यंत गरजेचे असून, जिथे गरज असेल तिथे तातडीने पावले उचलली पाहिजेत
आजच्या डिजिटल युगात वाढत्या सायबर गुन्ह्यांचा धोका लक्षात घेता, त्यांनी सायबर तंत्रज्ञानाद्वारे होणारी फसवणूक आणि 'मनी-म्युल' (अवैध खाती) यांसारख्या बाबींवर कडक नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहन केले. तसेच, सहकार क्षेत्राची क्षमता वाढवण्यासाठी (Capacity Building) रिझर्व्ह बँकेच्या 'मिशन सक्षम' (Mission SAKSHAM) या उपक्रमाचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला.
आपल्या मनोगतात डेप्युटी गव्हर्नर श्री. शिरीष चंद्र मुर्मू यांनी नमूद केले की, भारतात सहकार चळवळीला खूप मोठा आणि खोल इतिहास लाभलेला आहे. परंतु, जेव्हा एखादी सहकारी संस्था बँक म्हणून परवाना प्राप्त करते, तेव्हा तिची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व (Accountability) अनेक पटींनी वाढते.
त्यांनी बँकांच्या व्यवस्थापनाबाबत खालील तीन प्रमुख मुद्यांवर भर दिला:
व्यावसायिक आणि निकषांवर खरे उतरणारे संचालक मंडळ: बँकांमध्ये व्यावसायिक आणि योग्य (Fit-and-Proper) संचालक मंडळ व वरिष्ठ व्यवस्थापन असणे आवश्यक आहे.
मजबूत अंतर्गत नियंत्रण: बँकिंग कारभारात अंतर्गत नियंत्रणे (Internal Controls) अत्यंत कडक असावीत.
तंत्रज्ञानाचा स्वीकार व वेळेवर निराकरण: तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करावा आणि ज्या शहरी सहकारी बँका कमकुवत आहेत, त्यांचे वेळेवर आणि त्वरित निराकरण (Timely Resolution) केले जावे.
केंद्रीय सहकारी संस्थांचे निबंधक (CRCS) श्री. शिव पाल सिंह यांनी आपल्या भाषणात सहकारी प्राधिकारी आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील परस्पर समन्वय वाढवण्यावर भर दिला. नागरी सहकारी बँकांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिकरण (Professionalisation) करणे आणि सध्या विसर्जनाच्या (Liquidation) प्रक्रियेत असलेल्या बँकांचे कामकाज लवकरात लवकर मार्गी लावणे यावर त्यांनी जोर दिला.
या परिषदेदरम्यान नागरी सहकारी बँकांशी (UCBs) संबंधित अनेक महत्त्वाच्या सुशासन, नियमन (Regulation) आणि देखरेख (Supervision) या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने रिझर्व्ह बँक आणि 'डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन' (DICGC) यांच्या या क्षेत्राकडून असलेल्या अपेक्षांवर सर्वसमावेशक विचारविनिमय करण्यात आला.
