नवी दिल्ली: देशातील बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या (Multi-State Cooperative Societies) कारभारात अधिक पारदर्शकता आणणे आणि प्रक्रिया डिजिटल करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांनी (CRCS) एक अत्यंत महत्त्वाचा व वैधानिक निर्णय घेतला आहे. यापुढे सर्व संबंधित सहकारी संस्थांना त्यांची वार्षिक विवरणपत्रे (Annual Returns) केवळ आणि केवळ 'CRCS' पोर्टलवरूनच ऑनलाइन पद्धतीने दाखल करावी लागणार आहेत. या संदर्भातील छापील (हार्डकॉपी) दस्तऐवज कार्यालयात पाठवण्यास CRCS ने पूर्णपणे मनाई केली आहे.
केंद्रीय निबंधक कार्यालयाने आपल्या अधिकृत पोर्टलवर एक संक्षिप्त मात्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण अपडेट जारी करून या निर्णयाची घोषणा केली. "वार्षिक विवरणपत्रे CRCS पोर्टलद्वारे पूर्णपणे ऑनलाइन दाखल करावीत. CRCS कार्यालयात छापील प्रत पाठवू नका," असे स्पष्ट निर्देश या घोषणेद्वारे सर्व सहकारी संस्थांना देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रातील प्रशासकीय कामांना गती मिळणार असून कागदपत्रांचा प्रत्यक्ष व्यवहार (Physical Movement) पूर्णपणे थांबणार आहे. यापूर्वी अनेक संस्था ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतरही त्यांच्या छापील प्रती टपाल किंवा कुरिअरद्वारे दिल्लीतील कार्यालयामध्ये पाठवत होत्या. यामुळे होणारा कागदपत्रांचा खोळंबा आणि वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी CRCS ने हे कडक पाऊल उचलले आहे.
केंद्रीय निबंधकाकडे दरवर्षी वैधानिक विवरणपत्रे सादर करणे हे सर्व नोंदणीकृत बहु-राज्य सहकारी संस्थांसाठी कायद्याने बंधनकारक आहे. नव्या निदर्शनांनुसार, आता सर्व संस्थांना CRCS च्या अधिकृत पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या डिजिटल सुविधेचाच पूर्ण वापर करावा लागेल. मुदतीत आणि योग्य पद्धतीने ऑनलाइन विवरणपत्र दाखल न केल्यास संबंधित संस्थांवर नियमानुसार कारवाई होऊ शकते, त्यामुळे सर्व संस्थांनी या नव्या प्रणालीचा अवलंब तातडीने करणे गरजेचे आहे.
सहकार क्षेत्रातील ही संपूर्ण डिजिटल पुनर्रचना प्रशासनात सुलभता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
