रिझर्व्ह बँकेच्या कडक धोरणानंतर सहकारी बँकांनी वर्षभरात घेतला असा युटर्न!

मुंबई: भारतातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागाचा आर्थिक कणा असलेल्या 'सहकारी बँकिंग क्षेत्रा'साठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नुकत्याच जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ दरम्यान सहकारी बँकांवर लादण्यात आलेल्या दंडाच्या संख्येत आणि रक्कमेत प्रचंड घट झाली आहे. आरबीआयच्या कडक देखरेखीखाली अखेर सहकारी बँकांनी आपल्या प्रशासकीय आणि अंतर्गत यंत्रणेत कमालीची सुधारणा केल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत.

कधीकाळी नियम उल्लंघनाबाबत चिंताजनक स्थितीत असलेल्या या क्षेत्राने वर्षभरात घेतलेली ही झेप नक्कीच कौतुकास्पद आणि या क्षेत्राचा कायापालट करणारी ठरणार आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यंदाची आकडेवारी पाहिल्यास सहकारी बँकांनी 'अनुपालन' (Compliance) आणि 'नियामक मानकांचे' (Regulatory Standards) काटेकोर पालन केल्याचे दिसून येते.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये, रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांवर एकूण १५.६३ कोटी रुपयांचा तब्बल २६४ वेळा दंड आकारला होता. मात्र, ताज्या आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष २०२५-२६ दरम्यान सहकारी बँकांवर ४.१२ कोटी रुपयांचे १७२ दंड आकारण्यात आले आहेत. म्हणजेच, मागील वर्षाच्या तुलनेत दंडाच्या प्रकरणांमध्ये ९२ ची घट झाली आहे, तर एकूण दंडाची रक्कम जवळपास ११.५ कोटी रुपयांनी कमी झाली आहे. टक्केवारीचा विचार केला तर ही घट ७३% पेक्षा जास्त मोठी आहे.

जरी नियामक संस्थांमध्ये अंमलबजावणीच्या कारवाईची सर्वाधिक संख्या या विभागात असली, तरी याचे मुख्य कारण म्हणजे देशभरात कार्यरत असलेल्या सहकारी बँकांची अफाट संख्या हे आहे. मात्र, दंडाच्या रकमेत झालेली घसरण या क्षेत्रातील सुधारणेची गती दर्शवते.

रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ दरम्यान मध्यवर्ती बँकेने वैधानिक तरतुदी आणि नियामक निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल विविध नियंत्रित संस्थांवर एकूण २६.३३ कोटी रुपयांचे २४१ दंड आकारले.

या एकूण दंडांपैकी सहकारी बँकांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना एकूण ९.०५ कोटी रुपयांचे १३ दंड आकारण्यात आले, तर खाजगी क्षेत्रातील बँकांना ७.९३ कोटी रुपयांचे १४ दंड आकारण्यात आले. यावरून स्पष्ट होते की, दंडाच्या संख्येत सहकारी बँका जास्त असल्या तरी त्यांची एकूण दंडाची रक्कम (४.१२ कोटी रु.) सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात सहकारी बँका हा सर्वाधिक दंड आकारण्यात आलेला बँकिंग विभाग म्हणून समोर आला होता. त्यामुळे या क्षेत्रातील अंतर्गत प्रशासन, आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकतेबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. ग्राहकांच्या विश्वासालाही कुठेतरी तडा जात होता.

परंतु, रिझर्व्ह बँकेने लागू केलेले कडक नियम आणि त्यानंतर सहकारी बँकांनी स्वतःच्या अंतर्गत यंत्रणेत केलेले आमूलाग्र बदल आता रंगात आले आहेत. हा बदल सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी एक अत्यंत सकारात्मक चिन्ह म्हणून पाहिला जात आहे, कारण यावरून असे सूचित होते की रिझर्व्ह बँकेच्या कडक देखरेखीखाली अनेक सहकारी बँकांनी त्यांच्या अनुपालन आणि अंतर्गत प्रशासकीय यंत्रणा अधिक मजबूत केल्या आहेत.

सामान्य खातेदार आणि ठेवीदारांसाठी ही बातमी अत्यंत आश्वासक आहे. सहकारी बँका सुरक्षित आहेत की नाही, या चिंतेत असलेल्या ग्राहकांना या आकडेवारीमुळे मोठा दिलासा मिळेल. रिझर्व्ह बँकेच्या कडक नजरेखाली या बँकांनी स्वतःची विश्वासार्हता पुन्हा सिद्ध केली आहे. जर हीच शिस्त आणि पारदर्शकता पुढेही कायम राहिली, तर सहकारी बँका देशाच्या आर्थिक विकासात आणखी मोठी भूमिका बजावतील यात शंका नाही.