मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 (UAPA) च्या कलम 51A च्या अंमलबजावणीसंदर्भात सर्व नियमन केलेल्या संस्थांना महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकाद्वारे संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंध चौकटीत झालेल्या ताज्या बदलांची माहिती देत अनुपालनाची कार्यवाही तात्काळ अद्ययावत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
United Nations Security Council अंतर्गत कार्यरत 1267/1989/2253 निर्बंध समितीने ISIL (Da’esh) आणि Al-Qaida निर्बंध यादीतून एका घटकाचे नाव वगळले आहे. संबंधित ठरावांनुसार त्या व्यक्ती/घटकावर लागू असलेली:
मालमत्ता गोठवण्याची कारवाई
प्रवासबंदी
शस्त्रास्त्रांवरील निर्बंध
ही उपाययोजना आता लागू राहणार नाही.
रिझर्व्ह बँकेचे हे परिपत्रक खालील सर्व नियमनाधीन संस्थांना लागू आहे:
व्यावसायिक बँका
लघु वित्त बँका
पेमेंट बँका
नागरी सहकारी बँका
ग्रामीण सहकारी बँका
प्रादेशिक ग्रामीण बँका
स्थानिक क्षेत्रातील बँका
बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs)
मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्या (ARCs)
अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की सर्व संस्थांनी RBI KYC निर्देश, 2025 मधील प्रकरण IX नुसार कार्यवाही करावी. तसेच 2 फेब्रुवारी 2021 रोजी जारी करण्यात आलेल्या UAPA आदेश (सुधारित) अंतर्गत विहित प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे.
यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
ग्राहक डेटाबेसची अद्ययावत UN निर्बंध यादीशी पडताळणी
संबंधित खात्यांवरील गोठवलेली मालमत्ता असल्यास आवश्यक ती सुधारित कारवाई
2 फेब्रुवारी 2021 च्या UAPA आदेशानुसार (22 एप्रिल 2024 च्या सुधारणा सहित) प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळणे
UN निर्बंध यादीतील बदलांची सातत्याने देखरेख
गृह मंत्रालयाच्या (MHA) सूचनेनुसार, कोणत्याही नियमनाधीन संस्थेला डि-लिस्टिंगसंदर्भात विनंती प्राप्त झाल्यास ती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने संयुक्त सचिव (CTCR), MHA यांच्याकडे पाठवावी लागेल.
याशिवाय, संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस यांनी नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र Ombudsperson कडे संबंधित व्यक्ती/घटक थेट डि-लिस्टिंगसाठी अर्ज करू शकतात.
सहकारी बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांसाठी हा अपडेट अत्यंत संवेदनशील आहे. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचे पालन न केल्यास:
नियामक दंडात्मक कारवाई
आर्थिक दंड
आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये अडथळे
संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम
असे गंभीर परिणाम संभवतात.
UNSC निर्बंध यादीतील या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर Reserve Bank of India ने सर्व नियमनाधीन संस्थांना तातडीने अनुपालन प्रणाली अद्ययावत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय करारांअंतर्गत भारताच्या जबाबदाऱ्यांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि वित्तीय प्रणाली सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे.